नागपूर : कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी आमदार निवास व रविभवन येथे क्वारंटाइन केंद्र तयार करण्यात आले. दोन्ही ठिकाणी निर्जंतुकीकरणवर लोखोंचा खर्च करण्यात आला. परंतु, दोन्ही ठिकाणी आकारण्यात आलेली जीएसटी वेगवेगळी आहे. एका ठिकाणी १२ तर दुसऱ्या ठिकाणी १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आली. यात मोठा घोळ असून हे प्रकरण दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत येत असलेल्या डिव्हीजन क्र. १ मधील आमदार निवासाला जिल्हा प्रशासनाने १२ मार्च रोजी तर नंतरच्या काळातच रविभवन येथे सुद्धा क्वारंटाईन सेंटर बनविण्यात आले. आमदार निवासातील विंग-२, ३ च्या निर्जंतुकीकरणावर २९ लाख ९२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या रकमेवर १२ टक्के नुसार ३ लाख ३० हजार ४० रुपये जीएसटीचा खर्च दाखविण्यात आला.

अधिक वाचा - रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी औषधे विकत घेऊ नका; आहारतज्ज्ञ डॉ. जयश्री पेंढारकर यांचा सल्ला

निर्जंतुकीकरणाचा एकुण ३३ लाख ५१ हजार ४० रुपये खर्च करण्यात आले. निर्जतुकीकरणासाठी प्रती नग १,७०० रुपये दर लावण्यात आला. दुसरीकडे रविभवनमध्ये निर्जंतुकीकरणासाठी ९६० रुपये दर लावण्यात आला. यानुसार १९ लाख ५३ हजार ६०० रुपये खर्च करण्यात आले.

विशेष म्हणजे यावर १८ जीएसटी आकाण्यात आला. यावर ३ लाख ५१ हजार ६४८ रुपये खर्च करण्यात आले. येथे एकुण २३ लाख ५ हजार २४८ रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे. क्वारंटाइन सेंटरवर स्वच्छता राखणे व निर्जंतुकीकरणाची जबाबदारी मनपावर सोपविण्यात आली आहे. असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्च केल्यानेही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

क्लिक करा - सोने खरेदीकडे नागरिकांची पाठ; भाव घटले तरीही ग्राहक मिळेना; जाणून घ्या

पाण्यावर २९ लाख ५६ हजार ८०० खर्च

क्वारंटाइन असलेल्या व्यक्तींना बॉटलबंद पाणी पुरविण्यात आले. दीड, पावणे दोन महिन्यात १ लाख ३२ हजार लिटर बॉटलबंद पाणी विकत घेण्यात आले. यावर २९ लाख ५६ हजार ८०० खर्च करण्यात आले. यात २६ लाख ४० हजार रुपये बिस्लेरी बॉटल्सचा खर्च दाखविण्यात आले. तर १२ टक्के नुसार ३ लाख १६ हजार ८०० रुपये जीएसटी खर्च अतिरिक्त करण्यात आला.

सुवर्ण संधी साधल्याची चर्चा

कोरोना काळात बांधकाम विभानाने सुवर्ण संधी साधल्याची चर्चा रंगली. काही अधिकारी मर्जीतील कंत्राटादाराच्या माध्यमातून प्रकरण दडविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे