नागपूर : ऑटोमोबाईल एजन्सीच्या 16 संचालकांना हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. न्यायालयाने या आधी समन्स बजावून सुद्धा अनेक संचालकांनी उत्तर दाखल केले नाही, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिल सुमंत देवपुजारी यांनी न्यायालयाला दिली. हेल्मेट आणि वाहतुक सुरक्षेच्या मुद्यावरुन सौरभ भारद्वाज यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 12 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयामध्ये हजर न राहील्यास दुकाने बंद करण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.

अवश्य वाचा - दत्तात्रयनगरात दुहेरी हत्याकांड, मामा-भाजीची हत्या

प्रतिवाद्यांमध्ये ताजश्री मोटर्स, सुदर्शन मोटर्स, ऋषिकेश मोटर्स, अरुण मोटर्स, नांगिया मोटर्स, केटीएम मोटर्स, कुसुमगर मोटर्स, पैरागॉन मोटर्स, ए. के. गांधी मोटर्स, मस्कट मोटर्स, यूनिर्वसल मोटर्स, जायका टीव्हीएस, उन्नति हीरो, हीरो मोटर्स, इंद्रायणी मोटर्स, पाटनी मोटर्स, अव्दीद ऑटोमोबाइल्स आदी एजन्सीचा समावेश आहे. संचालकाना दिलेल्या तारखेत न्यायालयामध्ये उपस्थित न राहिल्यास या सर्व दुकानांना बंद करण्यात येईल, अशी तंबीसुद्धा न्यायालयाने दिली.

याचिकाकर्त्यानुसार, केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार दुचाकी वाहनाची विक्री करताना वाहनासोबत आयएसआय मार्क वाले हेल्मेट देणे बंधनकारक आहे. शहरामध्ये या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. ग्राहकांना दुचाकीसोबत हेल्मेट दिल्या जात नाही. याचिकाकर्त्याने या बाबीची खात्री करण्यासाठी माहितीच्या अधिकारानुसार आरटीओ कार्यालयातून अनेक वाहनांचे दस्ताऐवज तपासले. यातून, वाहनासोबत हेल्मेटची विक्री न झाल्याचा खुलासा झाला. हेल्मेट शिवाय गाडी चालविणे धोक्‍याचे आहे. 2017 साली हेल्मेटशिवाय गाडी चालविणाऱ्या 4 हजार 140 नागरिकांचा अपघात झाला. त्यामुळे, दुचाकी सोबत हेल्मेट देणे अनिवार्य करावे, अशी विनंती याचिकेमधून करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अवधेश केसरी आणि केंद्र सरकारतर्फे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.