नागपूर : दिव्याखाली अंधार, ही म्हण संपूर्ण शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी असणाऱ्या नागपूर महापालिकेसंदर्भात खरी ठरली आहे. महापालिकेच्या सिव्हिल लाइन येथील मुख्यालय परिसरातच अस्वच्छ नाला, अतिक्रमण आणि डुकरांचा हैदोस सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या बाबीची गंभीर दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. नागरिकांना घाणीच्या साम्राज्यापासून मुक्तता देण्यासाठी दोन आठवड्यांत योग्य कारवाई करण्यासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले. 

स्वच्छ शहर, स्मार्ट सिटी यांसारख्या घोषणा बुलंद करणाऱ्या महापालिकेला मुख्यालय परिसराच्या स्वच्छतेचाच विसर पडला. घाणीच्या साम्राज्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर आज न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्या. अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 

हेही वाचा : मोबाईलसाठी रुसली आणि जीव गमावून बसली... 

या प्रकरणात ऍड. निखिल पाध्ये यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मनपा मुख्यालयाजवळील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिसजवळच्या नाल्यामध्ये घाण, दुर्गंधीयुक्त पाणी व कचरा साचला आहे. मरीयमनगर झोपडपट्टीतून डुकरेही येतात. त्यांचा दिवसभर वावर असतो. मनपा अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. दुर्गंधीमुळे सायंकाळी, रात्री घराबाहेर बसण्याचा आनंद घेता येत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी मनपाची बाजू मांडली. समस्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची तयारी मनपाच्या वतीने त्यांनी दर्शविली. 

(संपादन : मेघराज मेश्राम)