नागपूर : जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आलेले टॅब माजी सदस्यांकडून परत देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. निवडणूक लढायची नसल्याने सदस्य ते परत करण्यास इच्छुक नसल्याचे समजते. काही ठिकाणी पत्नीऐवजी पती तर पतीऐवजी पत्नी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. टॅब परत न केल्याने पती-पत्नीमुळे काहींना भविष्यात अडचणी उद्‌भवण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

टॅबचा विषय जिल्हा परिषदेत चर्चेचा ठरला होता. प्रत्येक सभेत टॅबचा उपयोग होईल, विषयपत्रिका देण्याची गरज पडणार नाही, असाही उद्देश होता. ज्या उद्देशाने सदस्यांना टॅब देण्यात आले होते, तो उद्देश कधीच पूर्ण होताना दिसला नाही. कालांतराने टॅब एकाही जि. प. सदस्याकडे दिसून आला नाही. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर सदस्यही अपडेट व्हावेत म्हणून जि. प.ने टॅब देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. 

ग्रामविकास विभागाने 31 मार्च 2016 रोजी जि. प.ला पत्र पाठवून टॅब्युलेटला मंजुरी दिली. यानंतर जि. प.ने निविदा प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून 58 टॅबसाठी 21 लाखांची तरतूद केली. मात्र, निवडणुका लागल्यानंतर टॅब जि. प. प्रशासनाकडे परत करावा लागणार, अशी अट होती. टॅब परत करण्याची अट घातल्यामुळे अनेकांनी नकार दिला नंतर तो स्वीकारलाही. 

हेही वाचा - Video : तीन हजार फुटांचे पत्र लिहिण्यास कारण की...

जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर टॅब परत करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक सदस्यांना पत्र पाठवून सूचना केली होती. काही सदस्यांनी पत्र पाठविण्यापूर्वीच टॅब परत केला. तर काहींनी अजूनही टॅब दिला नाही. ज्यांनी टॅब परत केला नाही, त्यांना निवडणूक लढण्यास अडचण येणार आहे. 
 
 

सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्‍यता

 उमेदवारावर कोणत्याही प्रकारची थकबाकी असता कामा नये. टॅब परत न केल्यास एक प्रकारची थकबाकी त्याच्यावर असल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत असल्याने इच्छुकांनी टॅब परत करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र अनेकांनी टॅब परत केला नसल्याचे समजते. या निवडणुकीत सर्कल आरक्षित झाल्याने काही ठिकाणी पती तर काही ठिकाणी पत्नी रिंगणात आहे. आपल्याला निवडणूक लढायची नसल्याने त्यांनी टॅब परत केला नाही. मात्र यामुळे भविष्यात घरातील सदस्याचे सदस्यत्व धोक्‍यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.