नागपूर : खेड्यातील आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला विशेषज्ञ मिळेनासे झाले आहे. विशेष म्हणजे वारंवार जाहिरात प्रकाशित करूनही विशेषज्ञ रुग्णसेवेचा धर्म पाळण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे. सद्यःस्थितीत विशेषज्ञांची ७६ तर निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २१ टक्के पदे रिक्त आहेत. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत राज्यातील आदिवासी बिगर आदिवासी भागात जिल्हा, तालुक्यासह अतिदुर्गम भागातील रुग्णालयांत सेवा देण्यासाठी विशेषज्ञांची ७२६ पदे मंजूर आहेत. मात्र केवळ १४८ पदांवर विशेषज्ञ कार्यरत आहेत. उर्वरित ४७९ पदे रिक्त आहेत.

जाणून घ्या - भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

एकीकडे आधुनिक वैद्यकशास्त्राने आयुर्वेद डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास विरोध करीत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मात्र एमबीबीएस, एमडी असलेले आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील एकही तज्ज्ञ डॉक्टर सेवा द्यायला तयार नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

कोरोनाच्या संकट काळात राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य ढासळले. यावर मात करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी तीन वेळा जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. परंतु हे डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यात तयार नसल्याने अखेर काही ठिकाणी आयुर्वेद डॉक्टर सेवा देत असल्याचे पुढे आले. राज्यात विशेषज्ञांची ७६ टक्के तर निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या २१ टक्क्यांहून अधिक पदांना पात्र उमेदवार मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

क्लिक करा - रिया १७ ची तर सुशांत २० वर्षांचा; संसार फुलण्यापूर्वीच विखुरली स्वप्ने

कोविड संकट काळातही मॉडर्न मेडिसिनचे डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अडचणी वाढणार आहेत. जिल्हा आरोग्य संवर्गातही २८१ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १३३ पदांवर डॉक्टरांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तर ज्या पदांवर पूर्वीपासून डॉक्टर सेवेत होते, त्यातील १६ जण निवृत्त झाले. राज्य लोकसेवा आयोग, निवड मंडळ आणि पदोन्नतीनुसार ९० पदांवर भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. 

निवृत्तांमुळे पुन्हा वाढणार अडचणी

सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत १४८ विशेषज्ञांपैकी ३२ तज्ज्ञ डॉक्टर लवकरच निवृत्त होणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातल्या आरोग्य केंद्रांसाठी ७ हजार ७८९ पदे मंजूर असून ६१५० पदे भरलेली आहेत. उर्वरित १ हजार ६३९ पदे रिक्त आहेत. ७७८९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी ३१७ वैद्यकीय अधिकारी लवकरच सेवानिवृत्त होणार आहेत.

सविस्तर वाचा - आता शेतजमिनीसाठी होणाऱ्या भांडणांना पूर्णविराम, पोटहिस्स्यानुसार होणार स्वतंत्र सातबारा

डॉक्टरांचा प्रश्न काही अंशी सोडविणे शक्य
तज्ज्ञांची आरोग्यसेवा केवळ शहर केंद्रित आहे. कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणेचे ग्रामीण भागातील आरोग्य सांभाळण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. न्यायालयानेही वेळोवेळी सरकारला पदे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अन्य पॅथींची मदत घेऊन अपुऱ्या डॉक्टरांचा प्रश्न काही अंशी सोडविणे शक्य आहे. 
- डॉ. प्रमोद रक्षमवार,
सरचिटणीस, राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना

अशी आहेत कारणे

• वेतनातील तफावत
• सोयीसुविधांचा अभाव
• व्यवसायाचे कंत्राटीकरण

अधिक वाचा - दुसऱ्याच्या घरी मुलगा झाला की पेढे वाटणे अशी शिवसेनेची परिस्थिती; देवेंद्र फडणवीसांची टीका

रिक्त पदे

• विशेषज्ञ - ७६ टक्के 
• डॉक्टर - २१ टक्के

संपादन - नीलेश डाखोरे