नागपूर : राज्यघटनेनुसार सरकारी सेवेत व बढत्यात अनुसुचीत जाती व जमातीकरीता आरक्षण लागू करण्याची तरतूद आहे. त्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन घेणे आवश्‍यक आहे. अजुनही दलित व आदिवासींमध्ये समानता आलेली नाही. त्यांचा अनुशेष शिल्लक आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायपालिकेच्या निकालाच्या निर्णयासंदर्भात केंद्र सरकारने फेरयाचिका दाखल करावी. राखीव जागा मूलभूत हक्क संरक्षित असावे याकरिता केंद्राने प्रयत्न करावे, अशी सुचना कॉंग्रेसचे नेते व माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी केली आहे.

अवश्य वाचा - काच फोडली, नस कापली...अन्‌ पुढे

सरकारी नोकरीत आरक्षण ठेवणे बंधनकारक नाही, राखीव जागा हा मागासवर्गीयांचा हक्क नाही, आरक्षणाची सक्ती सरकारला केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल उत्तराखंडमधून आलेल्या अपिलावर न्यायमुर्ती नागेश्वरराव व न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या सर्वोच्च खंडपिठाने नुकताच दिलेला आहे.

संबंधीत समाजाचे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अपुरे प्रतिनिधीत्व दाखविणारी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे कारणे दाखवून दिलेला निर्णय हा संबंधीत समाजाच्या मागासलेपणाला घटनेत तरतूद केल्यानंतरही दिलेला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक वाटतो. मागासलेल्या जमातीला प्रशासनामध्ये डावलण्याचा उत्तराखंड सरकारचा निर्णय कायम ठेवणे व त्यानुसार संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरु होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातून विविध समस्या व संघर्ष निर्माण होवू शकतात. संविधानाचे सकारात्मक अर्थ काढून अंमलबजावणी हाच समतेचा संदेश केंद्राकडून राष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे. याकडे राजकीय दृष्टीने न बघता समता व समानतेच्या सामाजिक दृष्टीने बघितल्यास सामाजीक एकता टिकून राहू शकते. यासंबंधी मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे महासचिव मुकुल वासनिक यांनी केलेली फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी ही रास्त आहे असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. या मागणीला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत असून माझाही पाठींबा असल्याचे देशमुख यांचे म्हणणे आहे.