नागपूर ः  राज्यातील १४ कामगार रुग्णालये (ईएसआयसी) केंद्राकडे हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयावर पडदा पडला होता. गेले पाच वर्षे हा विषय थंडबस्त्यात होता. मात्र पुन्हा राज्या कामगार विमा योजना केंद्राकडे हस्तांतरित करण्याच्या विषयांने उचल खाल्ली आहे. कामगार संघटनांनी १९९९ पासून ही योजना केंद्राला हस्तांतरित करा अशी मागणी रेटून धरल्याने २०१० मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने हस्तांतरणाचा निर्णयही घेतला. मात्र, त्यावर आजही अंमलबजावणी झालेली नाही.

राज्यातील कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्यदायी उपचार मिळावे यासाठी ही रुग्णालये सुरू झाली. सुरवातीला या रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा उत्तम दर्जा राखला जात होता. परंतु राज्य शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे राज्यातील सर्वच कामगार रुग्णालये मरणासन्न अवस्थेला पोहचली. तर ईएसआयसीअंतर्गत कामगारांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने तसेच कामगारांच्या रेट्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने २०१० मध्ये राज्य कामगार विमा योजनेचे हस्तांतरण केंद्राकडे करण्याचा निर्णय घेतला. 

हेही वाचा - पत्नी सतत प्रियकराशी बोलते या संशयातून पतीने केला खून...

दहा वर्षे लोटून गेल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधांतरीच आहे. राज्य कामगार विमा योजनेतील वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या जवळपास ७ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडे वर्ग करायचे की, नाही हाच कळीचा मुद्दा निर्माण झालेला आहे. ही योजना रखडली. अखेर राज्य कामगार विमा योजनेला सोसायटीत रुपांतरित करण्यात आले. 

सध्या सोसायटीमार्फात कर्मचारी भरती करण्याची मोहिम उघडली. तसेच रुग्णालयांना आधुनिक रुप देण्यात येत आहे. मात्र अचानक ५ फेब्रूवारी २०२१ रोजी केंद्राच्या ईएसआयसीचे सहाय्यक संचालक ज्ञानरंजन बेहरा यांनी केंद्राला ही योजना हस्तांतरित करण्याच्या विषयावर प्रादेशिक व्यवस्थापकांना पत्र दिले असल्याची माहिती आहे.  पुन्हा एकदा ही योजना केंद्राकडे हस्तांतरित करण्याचे वारे वाहु लागले आहे. २० वर्षांपासून हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली आहे. यातील ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. प्रायोगित तत्वावर केंद्राने अंधेरी आणि कांदिवलीच्या हॉस्पिटलला पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री पुरविली असल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा - ‘फ्री फायर’ म्हणजे मानव तस्करी? मोठ्या स्पर्धेचे...

हस्तांतरणासाठी फक्त बैठकाच झाल्या

मागील २० वर्षांत फक्त बैठकांवर बैठका घेण्यात आल्या. मात्र, त्यातून ठोस निर्णय झाला नाही. हस्तांतरणाचा प्रश्‍न लांबणीवर पडला. केंद्र सरकार राज्य कामगार विमा योजना स्वीकारायला टाळाटाळ करीत गेले. चेन्नई, दिल्ली, नोएडा येथील कामगार रुग्णालये केंद्र सरकार चालविते. त्यानुसार राज्यातील योजना केंद्राने चालवावीत, अशी मागणी कामगारांची होती. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयानंतरही केंद्राने या योजनेला स्वीकारण्यात रस दाखवला नसल्याची माहिती आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ