नागपूर : बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्‍याचे आदेश शासनाचे असताना सहा महिन्यानंतरही उपजिल्हाधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजूच झाले नसल्याची माहिती आहे. एकीकडे कोरोनाचा ताण असताना दुसरीकडे अतिरिक्त कामाचा बोजा उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर आला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी पदोन्‍नती देण्यात आली. त्यांच्या रिक्त जागी तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. लॉकडाउनच्या काळातच यांना नियुक्ती देण्यात आली. हे सर्व अधिकारी जुन्या सरकारच्या काळात मंत्र्याकडे असल्याचे सांगण्यात येते. या तिन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले.

‘सरपंच’वरील अविश्वास कारवाईवरून संभ्रम; कोणता कायदा अस्तित्वात? 

यातील एक उपजिल्हाधिकारी जवळपास महिन्याभरापूर्वी रुजू झाले. रुजू होताच त्यांना कोरोना झाला. तर दोन महिला उपजिल्हाधिकारी अद्याप रुजू झाले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभार दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांकडे कोरोनाची सुद्धा जबाबदारी आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु त्यांचा इशाराही कुचकामी ठरल्याचे सांगण्यात येते.

कायद्याची अवहेलना
उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार विदर्भ, मराठवाड्यात जाण्यास अनुत्सुक असल्याने पहिली नियुक्ती विदर्भ, मराठवाड्यात देण्याचा कायदाच फडणवीस सरकारने केला. परंतु या कायद्याची अवहेलना होत असल्याची टीका होत आहे.

कारवाई केव्हा?
जिल्हा परिषदेमधील दोन अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न केल्याने विभागीय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त दोन्ही अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करीत अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले. परंतु या प्रकरणात कोणतीही कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.