नागपूर : कोरोना सारख्या आजाराशी प्रशासन अहोरात्र झगडत असताना नागरिकांच्या वैयक्तिक हितापेक्षा सार्वजनिक हित जास्त महत्वाचे आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला. सतरंजीपुरा आणि मोमीनपुरा येथील 1 हजार 408 नागरिकांना महापालिका प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा ठपका ठेवत सतरंजीपुऱ्यातील रहिवासी मोहम्मद निशात मोहम्मद सलीम यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, नागपूर महापालिकेने आयसीएमआर आणि आरोग्य मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी जारी केलेल्या प्रोटोकॉल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून शहरातील सतरंजीपुरा भागातील 1 हजार 408 रहिवाशांना हे नागरिक कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आले आहेत किंवा नाहीत, याची पुष्टी न करता महापालिका प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करणे म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 14 ,19 ,21 नुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, शहरातील कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत असताना सतरंजीपुरा आणि मोमीनपुरा परिसर या आजाराचे शहरातील केंद्रबिंदू (हॉटस्पॉट) ठरले आहेत. प्रशासनाला हे पाऊल उचलण्यासाठी ही बाब पुरेशी आहे. प्रशासनाने जो काही निर्णय घेतला आहे तो नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेच घेतला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्यामुळे, या नागरिकांना 'बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले' असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तसेच, अशा जोखमीच्या परिस्थितीत वैयक्तिक हितापेक्षा सार्वजनिक हित महत्वाचे असते, असेही नमूद केले. याचिकेतील प्रमुख मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून यापुढे या प्रकरणावर न्यायालयाच्या नियमित कामकाजादरम्यान सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना, ऍड. रोहन मालवीय यांनी सहकार्य केले. महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी, राज्य शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

सविस्तर वाचा - टाळेबंदीत गृहिणींसाठी आली ही आनंदाची बातमी

क्‍वॉरेंटाईन केंद्रासाठी समिती
याचिककर्त्याने नागपूर शहरात संशयितांना आमदार निवास, वनामती, रविभवन, व्हीएनआयटी वसतिगृहात ठेवले जात असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे, या भागातील सामान्य नागरिकांना धोका वाढला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय तज्ज्ञांची दोन दिवसात समिती नेमण्याचे आदेश महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विलगीकरण केंद्रे शहरामध्ये असावी की इतर ठिकाणी याबाबत समिती अहवाल देईल. त्यानुसार, तीन दिवसांमध्ये महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असेही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.