नागपूर : मागील वर्षाच्या खरीप हंगामात केंद्राच्या निकषाच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या दोन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन करून जमीन महसुलात सूट आणि वीजबिलात सवलत दिली आहे. पैसेवारीच्या आधारे टंचाईग्रस्त जाहीर करण्यात आलेल्या गावांना कोणत्याही प्रकारची मदत शासनाकडून जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे पैसेवारी काढताच कशाला, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

2019 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, शेतकऱ्यांना कमी उत्पादन मिळाले. शासनाकडून काढण्यात आलेल्या पैसेवारीच्या सर्वेक्षणातून याला दुजोरा मिळाला. एकट्या नागपूर विभागातील हजारांवर गावांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी दर्शविण्यात आली. टंचाईग्रस्त गाव जाहीर करताना पैसेवारीचा आधार घेण्यात येतो. तसेच काही सवलतीही देण्यात येते. ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारच्या निकषाच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले असून महसूल वसुलीत सूट, वीजबिलात 33 टक्के सूट, परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना कोणत्याही प्रकारची मदत सरकारने दिली नाही. 

कोरोना प्रकोप : देवाला घडविणाऱ्यांनीही टेकले हात! 

सरकारला कायदे माहीत नसल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना मदतीचा आदेश काढण्यासाठी सहा महिन्यांचा काळ घेतला. पैसेवारीच्या आधारे दुष्काळी ठरलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची गरज आहे. पैसेवारीचा आधार घेण्यात येत नसेल तर पद्धतच बंद करून टाकावी. 
-परिणय फुके, आमदार. 

सरकारने कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमध्ये सवलती द्याव्या. जुन्याचे पुनर्गठन झाल्यास नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा विषय जिल्हा परिषदेच्या सभेत मांडून सरकारकडे पाठपुरावा करू. 
-वंदना बालपांडे,सदस्य जि. प.