नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२१-२२ साठी ४४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. २०२०-२१ च्या तुलनेत त्यात फक्त ४५ कोटींची वाढ आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षातील ही सर्वाधिक कमी वाढ असल्याचे समजते. त्यामुळे निधी वाढवून घेण्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याचे दिसते. डीपीसीच्या माध्यमातून ६१५ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. 

हेही वाचा - ... अन् थेट न्यायमूर्तींनाच केला 'व्हॉट्सअप मेसेज', उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

२०२०-२१ साठी जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यापूर्वीच्या वर्षात ५२० कोटींचा निधी मिळाला होता. निधी कमी केल्याने भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला करीत उपराजधानीवर अन्याय केल्याची टीका केली होती. त्यावेळी सूत्रानुसार अधिकचा निधी देत कुठल्याही जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. २०२०-२१ वगळता गेल्या आठ- दहा वर्षात ५० ते ७५ कोटींच्या निधी वाढ झाली आहे. यंदा २०२१-२२ साठी ६१५ कोटींची मागणी डीपीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याकरिता करण्यात आली होती. वित्त मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे बैठक घेतली होती. परंतु, यात निधी अंतिम झाला नाही. त्यामुळे मुंबई येथे बैठकीत वित्तमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार उपस्थित होते. यात निधी वाढवून देण्यासाठी सर्व मंत्री आग्रही होते. परंतु, वित्त मंत्री पवार यांनी निधी अंतिम केला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्याला ४४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. डीपीसीच्या निधीत फक्त ४५ कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले.