नागपूर : भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा विभागात हंगामी वनमजूर, बारमाही वनमजुरांसह कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित होत असताना, नागपूर वन विभागातील मजुरांचे वेतन मात्र आठ महिन्यांपासून थकीत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे अनेकांना कामावरून कमी केले असून, मोजक्‍याच वनमजुरांच्या खांद्यावर वनसंरक्षणाचा भार पडला आहे.
नागपूर वन विभागात 14 वनपरिक्षेत्र आहेत. त्यात अंदाजे 500 पेक्षा अधिक कंत्राटी, हंगामी आणि बारमाही वनमजूर काम करतात. त्यांतील 300 पेक्षा अधिक वनमजुरांसह इतरांचे वेतन आठ महिन्यांपासून न झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांनी वन विभागाच्या कामाला "जय महाराष्ट्र' केला आहे. परिणामी वनसंरक्षणाची जबाबदारी मोजक्‍या वनमजुरांवर येऊन पडल्याने संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

सविस्तर वाचा - भुकेलेल्यांना अन्न पुरविणारी रोटी बॅंक

मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडून 14ही वनपरिक्षेत्रांतील मजुरांच्या वेतनासाठी नियमित निधी दिला जात आहे. असे असताना वेतन का थकले, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका वनाधिकाऱ्याच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी हा निधी खर्च केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच वेतन थकल्याची चर्चा वन विभागातील कार्यालयात दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. तो अधिकारी कोण, हे मात्र सांगण्यास कोणीच धजावत नसल्याने यावर उलटसुलट चर्चा रंगू लागली आहे.
वेतन थकविणारा कोण?
याबाबत उपवनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्‍ल यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, "वेतन थकले होते हे मान्य आहे. परंतु, सर्वांचेच वेतन थकलेले नाही. थकीत वेतन दोन दिवसांपूर्वीच संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेले आहे.' मात्र, हंगामी वनमजुरांसह बारमाही मजूर, फायर वॉचर, कंत्राटी डाटा ऑपरेटर, सफाई कामगार यांना अद्याप वेतन मिळालेले नसल्याने वेतन थकविणारा कोण, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.