नागपूर : लॉकडाऊनमध्ये एप्रिल महिन्यापासून शहर बससेवा बंद असताना महापालिका आयुक्तांनी तब्बल तीन कोटी ७६ लाखांचे बिल सेवेसाठी डिम्स कंपनीला अदा केल्याचा खळबळजनक आरोप महापालिकेच्या परिवहन समितीचे सभापती नरेंद्र बोरकर यांनी केला आहे.

एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेची शहर बससेवा बंदच होती. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर जून महिन्यात ३० शहर बस धावल्या. त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात ९० बस रस्त्यावर आल्या. बस बंद असताना एप्रिल महिन्याचे ८४ लाख तर मे महिन्यात ९४ लाखांचे बिल कंपनीने पाठविले. मनपाच्या वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी ते देण्यास नकार देऊन परत पाठविले.

अधिक माहितीसाठी - गुप्तधन, तिलिस्मी औषध शोधण्यासाठी शेतात जमले नागरिक; सोबत होता हा दुर्मिळ प्राणी

त्यानंतर कंपनीने सुधारित बिल तयार केले. त्यानुसार एप्रिलचे ७६ लाख, मे ८० लाख, जून ७० लाख, जुलै ७७ लाख, ऑगस्ट ७८ लाख, सप्टेंबरचे ७९ लाखांचे बिल काढले. तेसुद्धा वित्त अधिकाऱ्यांनी बिल अमान्य केले. त्यानंतर कंपनीचे अधिकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना भेटले. त्यांनी बिलात ३० टक्के कपात करून ते मंजूर करण्याचे आदेश वित्त अधिकाऱ्यांना दिले.

परिवहन समितीचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. समितीला बिल मंजूर करण्याचे अधिकार असताना आयुक्त उगीच त्यात ढवळाढवळ करीत आहेत. एकीकडे आयुक्त मनपाच्या तिजोरीत निधी नसल्याचे कारण सांगून विकासकामे थांबवित आहेत. दुसरीकडे डिम्स कंपनीला अधिकचे बिल देण्यासाठी आदेश देतात. या कंपनीची आयुक्तांना इतकी काळजी का, असा सवालही बोरकर यांनी केला आहे.

कंपनीत १० कर्मचारी काम करतात. बस स्थानकात १४ कर्मचारी कार्यरत होते. दिल्लीच्या कार्यालयात बसून कंपनीचे आठ अधिकारी मनपातून गलेलठ्ठ पगार घेतात. या दिल्लीचे अधिकाऱ्यांचे वेतन बंद करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. महापालिकेकडे कंपनीचे नियमानुसार २५ ते ३० लाख रुपयेच देणे निघतात. तरीही आयुक्तांनी डिम्स कंपनीवर कृपादृष्टी दाखविल्याचे सभापतींनी सांगितले.

जाणून घ्या - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

फेब्रुवारीपासून आणखी शंभर बस धावणार

सध्या शहरात १७२ बसेस धावत आहेत. बसमध्ये प्रवाशांची गर्दी दिसत आहे. त्यामुळे एक फेब्रुवारीपासून आणखी १०० बसेस सुरू करण्यात येणार आहेत. कंपनीने बस तपासनीसाला २५ हजार रुपये वेतन प्रति महिना देण्याचे करारात नमूद केले होते. परंतु, बस तपासणीकांच्या हाती केवळ आठ हजार दिले जात आहेत. विशेष म्हणजे कंपनीच्या करारातील एक पानच परिवहन विभागातून गायब करण्यात आल्याचा आरोपही बोरकर यांनी केला.