पचखेडी (जि.नागपूर) : घोर काळोखात गावात प्रकाशाची पेरणी करणाऱ्या ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्याच वाट्याला आता अंधार आला आहे. दिवसाकाठी शंभर रूपये मानधन तत्वावर त्यांना मोबदला मिळतो. परंतू महागाईच्या काळात ते फार अपुरे पडत असल्याने त्यांना फार मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

अधिक वाचाः या अशा काळात, रोग म्हणे, कपाशीला ‘मर’!, काय आहे प्रकार....

प्रतिदिन शंभर रुपयाप्रमाणे मानधन
 कोविड-१९ मुळे पूर्ण महाराष्ट्रात हाहाकार उडाला असताना ग्रामविद्युत व्यवस्थापक एकही दिवसाची रजा न घेता अविरतपणे दिवसरात्र सेवा देत आहेत. शासन निर्णय २०१६ नुसार ग्रामीण भागाची विज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ज्या गावाची लोकसंख्या तीन हजार असेल त्या गावांमध्ये शासनाने ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती केली आहे. आयटीआयधारक बेरोजगारांना महावितरण आणि महाराष्ट्र कौशल विभागाच्या वतीने संयुक्त असे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर परीक्षा घेऊन सक्षम असे ग्रामविद्युत व्यवस्थापक नेमण्यात आले. मात्र त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण हे ग्रामपंचायतीकडे तर तांत्रिक नियंत्रण हे महावितरण शाखा अभियंत्याकडे देण्यात आले. ग्रामविद्युत व्यवस्थापक रुजू झाल्यापासून खेड्यापाड्यात जनतेला चोवीस तास सेवा देत आहेत. मात्र दोन विभागांच्या नियंत्रणामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांना प्रतिदिन शंभर रुपयाप्रमाणे मानधन मिळते. परंतू हे मानधन अत्यंत तोकडे असून वेळेवर मिळत नाही. तीन हजार रुपयात स्वखर्च होत नाही, तर मग कुटुंब कसे चालवायचे, असा प्रश्न ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांना पडला आहे.

अधिक वाचाः खबरदार ! येथे मृतदेह जाळता येणार नाही, कारण सांगितले असे...
 

कसे चालते ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांचे काम?
ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युत विषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न लवकर सुटावेत म्हणून महावितरणतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या काही सेवा ग्रामपंचायतींमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक’ ही योजना अंमलात आणण्यास तसेच ग्रामपंचायतींनी फ्रेंच्याईझी तत्वावर काम करावे यासाठी ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी दिली. फ्रेंच्याईझी म्हणून मीटर रिंडींग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करणे, वीजपुरवठा पूर्ववत करणे, डीओ फ्युज टाकणे, फ्युज कॉल तक्रारी अटेंड करणे, रस्त्यावरील पथदिव्यांची देखभाल, दुरुस्ती किंवा बदली करणे, नवीन जोडणीची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित करणे आदी कामे ग्रामपंचायतींनी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचे पद कंत्राटी आहे.  ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाने केलेल्या कामाच्या बदल्यात त्याला देय होणारी रक्कम देण्याबाबतची कार्यपद्धती ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित करण्यात आली. राज्यातील ३००० लोकसंख्यापर्यंतच्या २३६१७ ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

अधिक वाचाः शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अधिनियमाचा फायदा घेतात लाकूड व्यापारी, काय आहे भानगड?
 

या आहेत त्यांच्या मागण्या
-ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांचे नियंत्रण हे एकाच विभागाकडे देण्यात यावे.
-ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांचे मानधन हे तीन हजार रुपये न देता तांत्रिक कामगारांच्या मजुरीप्रमाणे औद्योगिक कोर्टाच्या अधीन राहून प्रति दिवस ६०० रुपये करण्यात यावे.
-ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांना अपघात विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशा मागण्या ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांनी केल्या आहेत. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

तीन हजार रूपये मानधन द्या !
शासनाने या गंभीर विषयाकडे लक्ष घालून त्यांना दरमहा विस हजार रुपये देण्यात यावे, कारण तिन हजार रुपयात स्वतःचे जीवन जगणे कठीण असून कुटुंब कसे चालविणार
-अमरदिप तिरपुडे, महासचिव, वंचीत बहुजन आघाडी नागपूर

संपादनः विजयकुमार राऊत