नागपूर : शासनाच्या सर्व योजनांमध्ये आर्थिक अंकेक्षण नेहमीच केले जाते. पण, कार्यक्षमतेचे अंकेक्षण होत नाही. वास्तविक आर्थिक अंकेक्षणापेक्षा कार्यक्षमतेचे अंकेक्षण होणे आवश्‍यक असल्याचे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघुउद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. 

इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या विद्यार्थी प्राध्यापकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ना. गडकरी संवाद साधत होते. सरकार कमी आणि प्रशासन अधिक याप्रमाणे व्यवस्था, कामे करण्याची पद्धत विकसित करणे आवश्‍यक असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले, योजनांमध्ये, कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल पद्धत अवलंबण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच मार्केटिंग पोर्टल निर्माण करणेही आवश्‍यक आहे. ऍग्रो एमएसएमईची संकल्पना आम्ही आणली. यात नावीन्यपूर्ण कल्पना, नवा दृष्टिकोन असावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. गेल्या 3 वर्षात आपण किती आयात आणि निर्यात केली याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. 

ठळक बातमी - आई रडत रडत म्हणाली, बाळा पब्जी नको खेळू रेऽऽ नाही तर तू पण...
 

निर्यातीच्या आमच्या खूप क्षमता आहेत. एमएसएमई दररोज पाच लाख पीपीई किट तयार करते. आता आम्ही हे किट निर्यातही करीत आहोत. निर्यातीच्या आमच्या क्षमता असल्या तरीही त्या क्षमतांमध्ये सुधारणा आणि बदल करण्यास अजून मोठा वाव आहे. लॅंड, लिक्विडिटी, लेबर, लॉ, लॉजिस्टिक, लार्ज स्कील लेबर या सहा "एल'मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. 

यावर नवीन संशोधन करण्याची आवश्‍यकता उद्योगांसमोर आहे. वित्तीय संस्थांमध्ये स्पर्धा असावी. स्पर्धा निर्माण झाली तर कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच पैशासाठी पर्याय निर्माण झाला तर शासनाकडील पैशावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल. डिजिटल पद्धत निर्माण झाली की, पारदर्शकता येते व भ्रष्टाचार संपतो. तसेच कौशल्य असलेले मनुष्यबळ अधिक वाढवता आले तर, रोजगार निर्मिती अधिक होईल, याकडेही गडकरी यांनी यावेळी लक्ष वेधले. 

संपादित : अतुल मांगे