नागपूर  : लिंगभेद संपविणे आणि समाजात विद्यार्थिनी आणि महिलांना समान अधिकार प्रदान करण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे देशातील सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये "जेंडर चॅम्पियन' अभियान राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या अभियानाकडे कानाडोळा करीत, त्या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली नसल्याने सुरू होण्यापूर्वीच अभियानाला "ब्रेक' लागल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे अभियानासंदर्भात 25 जानेवारीपर्यंत यूजीसीला अहवाल पाठवायचा आहे. 

असे का घडले? - नवरेही म्हणताहेत, 'मुझे मेरी बिवी से बचाओ'

यूजीसीने दिलेल्या सूचनेनुसार सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये अभियान राबवून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांची "जेंडर चॅम्पियन' म्हणून निवड करण्याची जबाबदारी दिली होती. दिशानिर्देशानुसार नियुक्त केलेल्या जेंडर चॅम्पियनचे वय 16 वर्षांहून अधिक असणे गरजेचे असून, तो महाविद्यालयात नियमित येणे आणि वार्षिक परीक्षेत 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड करायची आहे.

जेणेकरून त्याला ही जबाबदारी सक्षमपणे पेलणे शक्‍य होईल. यासंदर्भात संबंधित विद्यापीठाला त्याच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांना सूचना देत, त्यांची निवड करीत जेंडर क्‍लबची स्थापना करण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते. मात्र, विद्यापीठाकडून त्यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारचे क्‍लब वा विद्यार्थ्यांची निवड झाल्याचे दिसून येत नाही. 

असे आहे अभियान

 
अभियानांतर्गत निवड झालेल्या प्रतिनिधीला लिंगभेद संपविण्यासाठी आपल्या सोबतच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, सामूहिक चर्चा, वादविवाद, पोस्टर स्पर्धा, फिल्म फेस्टिव्हलचेही आयोजन करणे अपेक्षित आहे. शिवाय शाळा, महाविद्यालये, समाजातील विविध घटकांमध्ये मोहीम राबवून त्यांना सोबत जोडणे, दैनिक कार्यात महिला आणि विद्यार्थिनींसोबत होणाऱ्या असमानतेच्या वागणुकीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, गाव, स्थानिक रुग्णालय, पोलिस ठाण्याचा दौरा करीत, महिलांच्या स्थितीची माहिती घेणे आणि विद्यार्थिनी आणि महिलांना मदतीसाठी हेल्पलाइन नंबरचा प्रसारही करण्याची जबाबदारी दिली आहे.