नागपूर : राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे खासगी रुग्णालयांना (Private hospital) ८० टक्के बेड कोरोनाबाधितांना शासकीय दराने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक खासगी रुग्णालये त्यांना मुभा असलेल्या २० टक्के बेडवर आकारण्यात येणारे शुल्क ८० टक्क्यांत असलेल्या रुग्णांकडूनही वसूल (Recovery from patients) करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. देयकासंदर्भातील तक्रारीचा निपटारा करण्याऐवजी महापालिकेने (Nagpur Municipal Corporation) खासगी रुग्णालयातील खाटांची माहिती घेऊनच उपचार घ्या, असा सल्ला देऊन हात वर केल्याचे दिसून येत आहे. (Get private treatment with bed information)

कोरोना काळात अनेक खासगी रुग्णालयांनी अक्षरशः बाधितांची आर्थिक लूट केली. याबाबत शेकडो तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या. परंतु, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८० खाटा बाधित रुग्णांसाठी आरक्षित केल्या आहेत. यासाठी दरही निश्चित केले आहे. २० टक्के खाटांवर दाखल होणाऱ्या रुग्णांना हॉस्पिटलने स्वतःच्या दरावर उपचार करण्याची मुभा दिली आहे. नेमकी हीच बाब हेरून उपचारासाठी घाईगडबडीत दाखल होणाऱ्या रुग्णांकडून या २० टक्के खाटांचेच शुल्क वसूल केले गेले किंवा केले जात आहे.

रुग्ण गंभीर झाल्यानंतर कुटुंबीय त्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात खासगी रुग्णालयात दाखल करतो. यावेळी खासगी रुग्णालयांकडून ॲडव्हॉन्समध्येच पैसे घेतले जाते. कुटुंबातील सदस्याला वाचविण्यासाठी ती रक्कमही दिली जाते. यात खासगी रुग्णालय व्यवस्थापन रुग्णांच्या कुटुंबीयांनाही ८० टक्के खाटा व २० टक्के खाटातील शुल्काची तफावत समजून सांगत नसल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या रकमेचे देयके हाती पडल्यानंतर कुटुंबीयांना मोठा हादरा बसत असून देयके कमी करण्यासाठी ते आटापिटा करतात. अनेकांना तर महापालिकेचे ऑडिटरबाबतही माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होत आहे.

महापालिकेने ऑडिटरबाबत जनजागृती न करणेही आश्चर्यकारक आहे. काही दिवसांत माजी महापौर संदीप जोशी यांनी खासगी रुग्णालयाच्या देयकांबाबत नागरिकांना आवाहन केल्याने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. आता या तक्रारीवर खासगी रुग्णालयांना समज देऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेने २० टक्के खाटांसाठी रुग्णालयाने आकारलेल्या जास्त दराबाबत कारवाई करण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे केले. खासगी रुग्णालयात दाखल होताना शासनाने ठरवून दिलेल्या ८० टक्के खाटांवर किंवा २० टक्के खाटांवर दाखल करण्यात येत आहे, याबाबत खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करीत महापालिकेने जास्त देयके कमी करून देण्याबाबत हात वर केल्याचे दिसून येत आहे.

ऑडिटरचे पितळ उघडे पडण्याच्या भीतीने उचलले पाऊल

महापालिकेने देयकाच्या तपासणीसाठी नियुक्त केलेले ऑडिटर व खासगी रुग्णालयांचे साटेलोटे असल्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती. त्यानंतर माजी महापौर संदीप जोशी यांनी नागरिकांना खासगी रुग्णालयाच्या देयकांबाबत तक्रारी करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला. अनेक तक्रारी पुढे आल्या. यात काही ऑडिटरचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता बघता महापालिकेने आता बाधितांवरच खाटासंदर्भात जबाबदारी ढकलल्याची चर्चा रंगली आहे.

(Get private treatment with bed information)