नागपूर  ः राज्यातील शाळा व त्यांचे व्यवस्थापन मंडळ अतिशय आर्थिक अडचणीत असून, थकलेले वेतनेत्तर अनुदान दिल्यानंतरच शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करणारे पत्र महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सचिव रवींद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या परिस्थितीत दिवाळीनंतर नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची कोरोनासंदर्भात उपाययोजना करून शाळा सुरू करायची आहे. मात्र, ते करीत असताना पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही शिक्षणमंत्र्यांसोबत या विषयावर अनेकदा चर्चा करण्यात आली. यात शाळा निर्जंतुकीकरण करणे आणि इतर विषयांचा समावेश होता.

क्लिक करा - सरकार परत घेणार शेतकऱ्यांचा ‘सन्मान’; तुमचा तर यात समावेश नाही ना
 

यासाठी शाळांना मोठ्या प्रमाणात खर्च लागणार आहे. मात्र, त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शाळा सुरू करण्यास विरोध नसून त्यासाठी आवश्यक त्या अनुदानाची गरज असल्याने वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये पटसंख्येनुसार १ ते ५०० विद्यार्थी असलेल्या शाळांना एक लाख, ५०० ते १००० पटसंख्येच्या शाळांना दोन तर हजारावरील पटसंख्येसाठी पाच लाख अनुदान देण्याच्या मागणीच्या समावेश आहे. याशिवाय रिक्त कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कोरोना वाढल्यास जबाबदार कोण?

ज्या राज्यात शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत, त्या राज्यात विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आलेले आहे. आता डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी संक्रमित झाल्यास कोण जबाबदार राहणार ? हा प्रश्न आहे.

निर्जंतुकीकरणासाठी कर्मचारी नाही

कोरोनामुळे शाळांमधील विविध प्रकारची व्यवस्था करण्यासाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, भरती प्रक्रिया बंद असल्याने साधे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यासंबंधी परवानगी देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

संपादन  : अतुल मांगे