नागपूर : शासकीय रुग्णालयात औषधींसह वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत करण्याचा तुघलकी निर्णय भाजप सरकारने २०१७ मध्ये घेतला. यामुळे एकूण अनुदानाच्या १० टक्केच निधी खर्च करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाजवळ राहिले. परिणामी मेडिकल, मेयो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला आर्थिक भिकेचे डोहाळे लागले आहेत. 

हेही वाचा - "महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार पण त्यांना आताच सावध का करू?"

सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय २६ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे औषधी व वैद्यकीय उपकरणांचे दर आणि मानके यात एकसूत्रता राहून दर्जा व गुणवत्ता आणखी सुधारण्यास मदत होईल. तर एकत्रित खरेदीतून पारदर्शकता निर्माण होईल, असा देखावा केला होता. मात्र, याचा फटका रुग्णालयांना बसला. तत्कालीन सचिवांनी मेडिकल, मेयो, व सुपर स्पेशालिटीसह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील खरेदीचा निधी हाफकिनकडे वळता करण्यासाठी सूचना दिल्या. विदर्भातील सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सुमारे २०० कोटीचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीची शोभा वाढवत पडून आले. तेव्हापासून खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात हाफकिन नापास झाले. आणि सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या एकूण अनुदानापैकी १० टक्के खर्चाचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाच्या हाती ठेवले. मेडिकलला १० कोटीचे एकूण अनुदान दरवर्षी मिळते. त्यांना वर्षभरात केवळ १ कोटी रुपये खर्च करता येतील. मेयोचे अनुदान ६ कोटी आहे, तर मेयोच्या अधिष्ठातांना वर्षभरात केवळ ६० लाख खर्च करता येतील. सुपरचे अनुदान केवळ २ कोटी आहे, तर सुपरच्या अधिकाऱ्यांना केवळ २० लाख रुपये खर्च करता येतील. 

हेही वाचा - महाशिवरात्रीनिमित्त दर्शनासाठी गेले, आंघोळ केली अन् एकुलता एक मुलगा बुडाला

दरवर्षाला १४ लाख रुग्णांची नोंद - 
सध्या संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णांबरोबरच अन्य विभागांतील रुग्णांनाही औषधे मिळत नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. वर्षभरात मेडिकलमध्ये ७ लाख रुग्णांची नोंद होते. मेयोत सुमारे ५ लाख रुग्णांची नोंद होते. तर सुपर स्पेशालिटीत २ लाख रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार होतात. यांना साधी औषधं देण्यासाठी निधी नसल्याची शोकांतिका येथे दिसून येते.