नागपूर : एकीकडे पटसंख्येअभावी सरकारी शाळा बंद पडत असताना दुसरीकडे खासगी शाळांना (Private Schools) ऊत आल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी साधारणतः ३०० शाळांचे प्रस्ताव येत असून, गेल्या पाच वर्षांत १६९९ खासगी शाळांच्या प्रस्तावांना प्राथमिक शिक्षण विभागाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली. सरकारी शाळा बंद पडत असताना खासगी शाळांना विद्यार्थी मिळतात कसे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. (Nagpur Marathi News Updates)

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांची संख्या १५३४ आहे. दरवर्षी ३०० शाळांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण विभागाकडे येतात. यात इयत्ता पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते आठवीच्या वर्गांचा समावेश आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळांची संख्या अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. आरटीई योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अशा शाळांचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येतात.

१ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ९१४ शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. त्यानंतर १ एप्रिल २०१९ ते आतापर्यंत ७८५ प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले. तीन वर्षांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही मुदत आहे. इंग्रजी शाळांची संख्या दोन हजारांवर जाईल, असा अंदाज आहे.

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या एक ते आठवीच्या १५३४ शाळा आहेत. नगरपरिषद ८२ व महानगरपालिकेच्या १५६ शाळा आहेत. या सर्वांची गोळाबेरीज केल्यास इंग्रजी स्वायत्त शाळांची संख्या अधिक होते. महागडे शुल्क, टोलेजंग इमारती व वाहन सुविधा व विद्यार्थ्यांना वेळीच कौशल्य सुविधांमुळे ही संख्या उत्तरोत्तर वाढत आहे. याउलट, सरकारी शाळा ओस पडताहेत.

जि.प.करणार का समीक्षा?

सरकारी शाळा बंद पडत असताना दुसरीकडे खासगी शाळा सुरू होत आहेत. पालक आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळांपेक्षा खासगीत पाठवितात. जि.प.तील शिक्षकांना खासगीच्या तुलनेत पगार जास्त असल्याचे सांगण्यात येते. असे असताना खासगीकडे वाढत असलेल्या कलामुळे जि.प.च्या शिक्षण व्यवस्थेत काहीतरी कमतरता आहे. त्यामुळे जि.प. याची समीक्षा करून त्यात बदल करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.