खापरखेडा: शासनाने कोणत्याही शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देणे आणि धार्मिकतेचा प्रचार-प्रसार करण्यास सक्त मनाई केली असूनही परिसरातील काही शाळेत नियमांचे उलंघन होत असल्याने शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.

सावनेर तालुक्यांतर्गत अनेक सीबीएससी शाळा असून मिशनरी संस्थेमार्फत संचालित आहेत. काही शाळांमध्ये व शाळेच्या परिसरात देवाची मूर्त्या स्थापित करण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय स्थानिक अन्य मिशनरी शाळेच्या दैनिक प्रार्थनेमध्ये धर्माच्या प्रार्थना व श्लोक यांचे इंग्लिश भाषेमध्ये पठण करून घेतले जात असल्याची चर्चा काही विद्यार्थी व पालकांमध्ये होत असते .

धर्मामध्ये अति महत्त्वाचे असलेले धार्मिक उत्सव अशा शाळांमध्ये मोठ्या थाटात साजरा करण्यात येतो. अशा शाळांमध्ये अन्य कोणत्याही ईतर धर्माच्या प्रार्थना, श्लोक व इतर गोष्टींना कोणतीही प्राथमिकता व महत्त्व मुळीच दिले जात नसल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा - रामायणातील ‘हनुमान'ने नागपुरात दिली होती किंग काँगला धोबीपछाड, वाचा रुस्तम-ए-हिंदबद्दल... 

‘धार्मिक प्रार्थना बंद करावी’

भारतीय संविधान प्रस्ताविकाचे पठणसुद्धा बरोबर होत नसल्याचे दिसून येते. परिसरातील काही शाळांमध्ये दिवाळी सेलिब्रेशन, संक्रात सणाच्या वेळी पतंग स्पर्धा, धुलीवंदन, गणेशमूर्ती स्थापना, शारदादेवी स्थापना, नवरात्रीच्या वेळी हळदी कुंकूचा कार्यक्रमसुद्धा साजरा केला जातो. याला जवाबदार कोण? त्याचप्रमाणे मिशनरी असलेल्या शाळांमध्ये एका विशेष धर्माला तिथे अतिमहत्व व प्राधान्य दिल्यामुळे शाळेमध्ये शिकत असलेल्या अनेक धर्माच्या इतर विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःच्या धर्माविषयी तुच्छपणा व हीन भावनेचे रोपण केले जात आहे. अशा कृत्यांमुळे समाजात धार्मिक भेदभाव, तेड़ व अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शाळेची मान्यता रद्द करावी

‌शैक्षणिक संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण व धार्मिकतेला स्थान न देता अशा कृत्यांना आळा घालून नियंत्रित करणे हे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचे कार्य व कर्तव्य आहे, म्हणून त्यांनी परिपत्रक काढून अशा सर्व मिशनरी शाळा व इतर बोर्ड च्या सर्व शाळांना अंतिम सूचना द्याव्या व त्यानंतरही कुणी त्या आदेशाचे व नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांच्यावर सक्त कारवाई करून त्यांच्या शाळेची मान्यता रद्द करावी , अशी मांहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचें राज्य कार्यध्यक्ष शेखऱ कोलते यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी , शिक्षण उपसंचालक सहित शिक्षणमंत्री व राज्यपाल यांच्याकड़ें लेखी तक्रार करून मागणी केली आहे .

क्लिक करा - आयुक्त तुकाराम मुंढे इन ऍक्शन! 'या' खासगी रुग्णालयाला दिले रुग्णांना शुल्क परत करण्याचे निर्देश..वाचा सविस्तर 

शाळा ही सार्वजनिक शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था नाही
"शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त अनेक शाळा ही सार्वजनिक शिक्षण संस्था असून मुलांना शिक्षित करण्यासाठी विविध विषयांचे शिक्षण दिले जाते , यात कोणत्याही ही धर्माचे शिक्षण किंवा संस्कार देणे बेकायदेशीर आहे , सोबतच शाळा व शाळा परिसर मध्ये धार्मिक कार्यक्रम , मेळावे , प्रशिक्षण, बैठका ,समारोह , उत्सव , मूर्तिपूजा, धार्मिक प्रार्थना असे आयोजित करण्यास शासनाने सक्त मनाई केलेली आहे".
-शेखऱ कोलतेते 
राज्य कार्यध्यक्ष मांहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ

संपादन- अथर्व महांकाळ