नागपूर : झीरो माईलस्टेवरील लढ्यात रक्त मोजून दिले...एक, दोन, तीन नव्हे तर ११४ प्रेत मोजून दिले. प्रेतांना शहीद गोवारी घोषित केले. उपराजधानीने गोवारींच्या प्रेतांची महायात्रा अनुभवली. दगडी स्मारकात शहिदांचे ‘रक्तशिल्प’ बंदिस्त झाले. मात्र न्यायापासून गोवारी वंचित राहिले. कायद्याच्या लढाईतून २५ वर्षानंतर पदरात पडलेला खरा न्याय पुन्हा एकदा हिरावला गेला. यामुळे शोषितांवर नव्याने युद्ध लढण्याची वेळ आली असून यावेळी विद्रोहाची मशाल हाती घेत न्याय मिळवून देणारा ‘जयभीम’मधील क्रांतीउर्जा पेरणारा ॲड. चंद्रू गोवारींना हवा आहे.

अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, गोवारी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, ही गोवारींची न्याय मागणी. यासाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी ‘खून भी देंगे, जान भी देंगे, हक हमारे लेकर रहेंगे'' या घोषणा देत संविधानाने दिलेला अधिकारानुसार हक्क मागण्यासाठी नागपुरात आले होते. ब्रॅंन्डेड सत्ताधाऱ्यांनी गोवारींच्या मोर्चातील लढ्यालाच ‘ब्रेनडेड’ केले. मोर्चाला कोणीही सामोरे न गेल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारी बांधवांना युद्धात जीव गमवावा लागला.

झीरोमाईल स्टोनसमोर गोवारींच्या रक्ताचा अन प्रेतांचा सडा पडला. एक-एक करीत सारे मृतदेह उचलून मेडिकल-मेयोच्या दिशेने नेले. मृतदेहांची रांग लावली गेली होती. २५ वर्षानंतर उच्च न्यायालयाने न्याय दिला, मात्र पुढे हाच न्याय हिसकावून घेतल्याने पुन्हा गोवारी समाज हताश झाला. आता हताश गोवारींचा लढा लढण्यासाठी आंबेडकरी बाण्याचा ‘जयभीम’मधील ॲड. चंद्रू सारखा नायक मिळावा ही भावना व्यक्त करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

तब्बल २५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर १४ ऑगस्ट २०१८ साली राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या उच्च न्यायालयाने गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला. खरा न्याय मिळाल्याने गोवारी समाजाच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तर चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटले. आता अनुसूचित जमातीच्या यादीतील गोंडगोवारी या शब्दांची फोड होणार, गोंड आणि गोवारी या दोन वेगळ्या जातीचे अस्तित्व सिद्ध करताना स्वल्पविराम टाकला जाणार होता. गोवारींची १९६८ मध्ये अनुसूचित जमातीत नोंद होती. तो दर्जा सरकारने मान्य केला. मात्र राज्य सरकारने १९८५ मध्ये निर्णय घेत हा दर्जा समाप्त केला. तेव्हापासून गोवारी समाज हक्कासाठी रस्त्यावर आला. पोलिसांनी १९९४ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात आलेल्या मोर्चावर लाठीहल्ला झाला. मोर्चेकऱ्यांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी शहीद झाले. गोवारी समाजाचा प्रश्न जसा होता तसाच राहिला. वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा सुरू केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २५ वर्षांनंतर न्याय दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा न्यायापासून वंचित केले. यामुळेच नवे युद्ध लढावे लागणार आहे.

"उच्च न्यायालयांनी दिलेला न्याय ही ११४ शहीद बांधवांना खरी श्रद्धांजली होती. पण राज्य शासन गोवारींना मिळालेल्या न्यायाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २८ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गोवारींचे हक्क हिरावून घेतले. गोवारी ही अनुसूचित जमात आहे हे सूर्य प्रकाशासारखे सत्य आहे. परंतु हे ‘सत्य’ क्यूरिटीच्या रूपाने न्यायात उतरविण्यासाठी ‘जयभीम’ चित्रपटातील ॲड. चंद्रू नायकाची गरज गोवारी जमातीला आहे."

- मारोती मुरके, काटोल, नागपूर.