नागपूर : राज्यात 50 कोटी वृक्षलागवडीच्या उपक्रमासोबतच शासनाने ग्रीन आर्मी संकल्पना राबवली होती. त्यात 1 कोटी सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट होते. ते उद्दिष्ट पूर्ण न होताच फडणवीस सरकार सत्तेतून गेल्याने ही योजना थंड बस्त्यात गेली आहे. नोंदणी झालेल्या सदस्यांनाही ग्रीन आर्मीचे सदस्य असल्याचा विसर पडला आहे. मात्र, कोट्यवधींचा खर्च करून तयार केलेल्या योजनेची रया गेली आहे.

ग्रीन आर्मी सदस्य नोंदणीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा खर्च शासनाने विविध माध्यमातून केला. त्यासाठी ऍप, ऑनलाइन नोंदणीसाठी वेबसाइट, जनजागृतीसाठी ग्रामीण भागात जिंगल्स, बॅनर्स तयार करण्यात आले. त्यातून राज्यात तीन वर्षात ग्रीन आर्मी सदस्यांचा आकडा फक्त 62 लाखापर्यंत पोहोचला. यामुळे फडणवीस सरकारची ही योजना पूर्णपणे फसली असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच नागरिकांनी कराच्या स्वरुपात दिलेल्या कोट्यावधीच्या निधीचा चुराडा झाला आहे. सदस्य नोंदणीसाठी तत्कालीन सरकारचा खूप दबाव होता असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच 50 कोटी वृक्ष लागवडही एक फार्स ठरणार असल्याचे अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या सर्वच जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेने या योजनेकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे. तीच स्थिती वृक्षलागवडीची झालेली आहे. राज्यातील सर्वच वनवृत्त ग्रीन आर्मी नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत.

सविस्तर वाचा - बाजारात वाढली महिलांची गर्दी , पण कशासाठी

राज्यात वनांचे आच्छादन वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्यात येत्या तीन वर्षांत राज्य शासनाने 50 कोटी वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला होता. राज्यात कागदोपत्री 50 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरी एक कोटी ग्रीन आर्मी नोंदणीच्या उद्दिष्टाची पूर्तता झालेली नाही. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ग्रीन आर्मी नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठण्याकडे प्रशासनाने कानाडोळा केल्याचे झालेल्या नोंदणीवरून उघड झाले आहे. ग्रीन आर्मी नोंदणी करताना मोबाईल क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. गावात मोबाईल कनेक्‍टीव्हीटी असली तरी मोहिमेबद्दल जनतेत जनजागृती नाही. अनेकांना या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छाच नसल्याने वरिष्ठांच्या दबावामुळे जबरदस्तीने अनेकांची नोंदणी केली जात होती हे विशेष.