नागपूर ः शाळांचे कर्मचारी कोरोना कामात अडकले आहेत. त्यामुळे शाळेतील कामे कशी करायची हा प्रश्न या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पडला असून शाळा सुरू होण्याबाबत साशंकता आहे.

कोरोनाच्या रुग्णात वाढ झाल्याने महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्यासह खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी आणि इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना विविध कामे सोपविण्यात आलीत. आता त्याला जवळपास नऊ महिन्याचा कालावधी झालेला आहे. अद्याप शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना त्यातून मुक्तता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच शाळा अद्यापही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांशिवाय आहेत. 

जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

राज्यात नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू करण्याबाबत १३ डिसेंबरची तारीख देण्यात आली आहे. मात्र, शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे. असे असताना अनुदानित शाळांमधील लिपिक आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामासाठी `बीएलओ‘(ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रकाराने शाळांची सर्व कामे अडकली आहेत. काही विशिष्ट शिक्षकांमार्फत ऑनलाइन शिक्षण देण्यात येत आहेत. 

आता ‘मिशन बिगीन अगेन' अंतर्गत राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचे आदेश काढले. तसेच स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्यास सांगितले. त्यानुसार शहर आणि ग्रामीण भागातील १३ डिसेंबरपर्यंत शाळांना तयारी करण्याचे आदेश देण्यात आले. 

त्यासाठी आवश्यक असलेले तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अद्यापही कोरोना काळात `बीएलओ‘ म्हणून काम करीत आहेत. त्यामुळे शाळांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडला आहे. शाळांमध्ये स्वच्छता, स्टेशनरी सांभाळणे आणि इतर कामासाठी चपराशी व लिपिक नसल्याचे चित्र आहे.

अधिक वाचा - आता धावत्या मेट्रोत साजरा करा समारंभ; अवघ्या तीन हजार रुपयांत होणार ‘ग्रॅन्ड सेलिब्रेशन

अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने तेथील कामे करणार कोण? हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने त्यांना तत्काळ `बीएलओ‘ पदावरून मुक्त करावे. जेणेकरून त्यांच्याकडून शाळांची कामे करता येईल. हा निर्णय न झाल्यास १३ डिसेंबरला शाळा कशा सुरू करता येईल याबाबत साशंकता आहे.
-जफर अहमद खान, 
अध्यक्ष, स्कूल हेडमास्टर्स चॅरिटेबल असोसिएशन. 

संपादन - अथर्व महांकाळ