जलालखेडा जि.नागपूर) : नरखेड तालुक्यातील ३९१० शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पिकविमा काढला आहे. यात फळपिक विमा वेगळा आहे. त्याची नेमकी आकडेवारी अजूनही पुढे आली नाही. ३९१० शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांना पिकविमा अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणार, हा प्रश्न असून अनेकांनी तक्रार करूनही त्यांच्या पिकांचे सर्वेक्षण मात्र झाले नसल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील अनेक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. भरपाई देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येते.

दरम्यान कुठलेच निकष न ठेवता कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या आधारावर जिल्हयातील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होते. पीकविमा काढून देखील त्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही व शेतकऱ्यांच्या हितावर राजकारण करणारे गप्प असतात. अशात शेतकऱ्यांना न्याय कोण मिळून देणार, हा प्रश्न आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री मागील युतीच्या शासनात शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा, यासाठी पुण्यात रस्त्यावर उतरून विमा कंपनीच्या कार्यालयावर धडकले होते. पण आता मुख्यमंत्री असतानादेखील विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विमा देण्यास तयार नाही. आता त्यांनी शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळून द्यायला पाहिजे असी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

अधिक वाचाः शेतात पिकलं तर आमच्या पोटात जाईल, पण संपूर्ण पिकच पाण्यात गेलं तर जगून करायचं काय?
 

ही आहे अडचण-
 ७२ तासात अर्ज करण्याची पध्दत सुध्दा अनेकांना समजली नाही. एवढेच नव्हे तर पिक काढणी कालावधी हा २७ सप्टेंबर ते ऑक्टोंबरचा पहीला आठवडा ठरला असला तरी सततच्या पावसामुळे शेतकरी आपला माल काढू शकला नाही. त्यामुळे अनेकांनी ऑक्टोंबरच्या शेवटच्या आठवडयापर्यन्त आपला माल शेताबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र नियमांवर बोट ठेऊन नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे अटी शर्ती बाजूला ठेऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची मागणी विमाधारक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

अधिक वाचाः विवाहितेची कमाल !जीवंत पतीला मृत दाखवून लाटले शासकीय अनुदान अन् केले दुसरे लग्न

शेतकऱ्यांनी हेक्टर मधील पिकांसाठी पीकविमा उतरविला आहे.

संपादनःविजयकुमार राऊत