high court asked state govt why jumbo covid hospital not in nagpur like mumbai  
नागपूर

मुंबईसारखे जम्बो रुग्णालय उपराजधानीत का नाहीत? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

योगेश बरवड

नागपूर : कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी अस्थायी सुविधा तयार करण्याऐवजी एम्स, इंदिरा गांधी रुग्णालय, मेयो व मेडिकल येथेच वैद्यकीय सुविधा वाढविल्या गेल्या पाहिजे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज मांडली. तसेच मुंबईत जम्बो रुग्णालय उभारले जाऊ शकते तर नागपुरात का नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. 

नागपुरातील वाढत्या कोरोना संक्रमणाच्या समस्येसंदर्भात न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात आज न्यायाधीश रवि देशपांडे आणि न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. उपराजधानीत कोरोना संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने दखल घेणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. स्थायी सुविधा पुढेही दीर्घ काळ वापरता येऊ शकतील, याबाबीचा विचार व्हावा. 

कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करणे फारच खर्चीक आहे. हा खर्च सामान्य नागरिक सहन करू शकत नाही. सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने एकाच छताखाली सर्वप्रकारचे उपचार मिळू शकतील, असे रुग्णालय उभारण्यात यावे. मागणीनुसार एकत्रित साहित्य खरेदी करता येईल. परिणामी खर्चही कमी होऊन रुग्णांना दिलासा मिळू शकेल. ठराविक रकमेपेक्षा अधिक बिल असल्यास ते सरकारने भरावे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळण्यासह कुणीही उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडणार नाही. 

सरकारला वाटत असल्यास खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा खर्चही सरकारला करता येऊ शकेल. विभागीय आयुक्त आणि एफडीअ आयुक्तांनी त्याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. खासगी केंद्रांमध्ये तपासणीचे दर चर्चेतून निश्चित करण्याचेही आदेश न्यायालयाने मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले.

बाहेरून येणाऱ्या रुग्णावर सीमेवरील रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सुविधा करता येईल. त्यामुळे या रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांमध्ये येण्याची वेळ येणार नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशन व रोटरी क्लब यांनी नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय आणि म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल येथे कोरोना रुग्णांवर उपचार व्हावे यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकार व महानगरपालिका यांनी या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार करावा आणि त्यावर २९ सप्टेंबरपर्यंत योग्य तो निर्णय घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

PM Narendra Modi: घुसखोरांना बाहेर पाठवणार; मोदी, काँग्रेसने बिहारींचा अपमान केला, विरोधकांना विकास असह्य

ST Bus Ticket Price Hike: एल्फिन्स्टन पूल कामाचा प्रवाशांना भुर्दंड, एसटी तिकीट दरात २० रुपयांची वाढ!

दूध, तूप अन् लोणी होणार स्वस्त! मदर डेअरीचा मोठा निर्णय, GST कपातीनंतर दरात केले बदल

High Court: राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे का? उच्च न्यायालय, राज्य शासनाला तीन आठवड्यात मागविले उत्तर

'IND vs PAK सामना १५ ओव्हरनंतर बंदच केला, कारण...', सौरव गांगुलीचं मोठं व्यक्तव्य

SCROLL FOR NEXT