नागपूर : कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी अस्थायी सुविधा तयार करण्याऐवजी एम्स, इंदिरा गांधी रुग्णालय, मेयो व मेडिकल येथेच वैद्यकीय सुविधा वाढविल्या गेल्या पाहिजे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज मांडली. तसेच मुंबईत जम्बो रुग्णालय उभारले जाऊ शकते तर नागपुरात का नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. 

नागपुरातील वाढत्या कोरोना संक्रमणाच्या समस्येसंदर्भात न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात आज न्यायाधीश रवि देशपांडे आणि न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. उपराजधानीत कोरोना संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने दखल घेणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. स्थायी सुविधा पुढेही दीर्घ काळ वापरता येऊ शकतील, याबाबीचा विचार व्हावा. 

हेही वाचा - नागपूर विद्यापीठात परीक्षेआधीच नियोजनाचा गोंधळ, परीक्षा अ‌ॅपमुळे विद्यार्थी संभ्रमात

कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करणे फारच खर्चीक आहे. हा खर्च सामान्य नागरिक सहन करू शकत नाही. सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने एकाच छताखाली सर्वप्रकारचे उपचार मिळू शकतील, असे रुग्णालय उभारण्यात यावे. मागणीनुसार एकत्रित साहित्य खरेदी करता येईल. परिणामी खर्चही कमी होऊन रुग्णांना दिलासा मिळू शकेल. ठराविक रकमेपेक्षा अधिक बिल असल्यास ते सरकारने भरावे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळण्यासह कुणीही उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडणार नाही. 

सरकारला वाटत असल्यास खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा खर्चही सरकारला करता येऊ शकेल. विभागीय आयुक्त आणि एफडीअ आयुक्तांनी त्याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. खासगी केंद्रांमध्ये तपासणीचे दर चर्चेतून निश्चित करण्याचेही आदेश न्यायालयाने मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले.

हेही वाचा -  तुकाराम मुंढे जाताच अधिकाऱ्यांवरच धाक संपला;...

बाहेरून येणाऱ्या रुग्णावर सीमेवरील रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सुविधा करता येईल. त्यामुळे या रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांमध्ये येण्याची वेळ येणार नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशन व रोटरी क्लब यांनी नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय आणि म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल येथे कोरोना रुग्णांवर उपचार व्हावे यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकार व महानगरपालिका यांनी या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार करावा आणि त्यावर २९ सप्टेंबरपर्यंत योग्य तो निर्णय घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.