नागपूर : आषाढी एकादशीला (ashadhi ekadashi 2021) मानाच्या दहा पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूर (pandharpur) येथे जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये (nagpur bench of mumbai high court) दाखल करण्यात आली होती. मात्र, नागपूर खंडपीठाने ती गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे अध्यक्ष अमृत दिवाण व संयोजक ॲड. अविनाश काळे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. (high court dismiss petition of palakhi permission)

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, येत्या २० जुलै रोजी आषाढी एकादशी आहे. विठ्ठलाची भक्ती करणाऱ्या वारकरी संप्रदायासाठी हा सर्वात मोठा सोहळा असतो. या दिवशी दरवर्षी हजारो पालख्या पंढरपूरला जातात. परंतु, कोरोना संक्रमणामुळे गेल्या वर्षी पासून पंढरपूर वारीवर निर्बंध लावले जात आहेत. यावर्षी राज्य सरकारने केवळ दहा मानाच्या पालख्यांना पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी दिली आहे.

विविध धार्मिक संस्थांनी मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूर येथे जाण्याची परवानगी मिळण्यासाठी राज्य सरकारला निवेदने सादर केली आहेत. वारकरी संप्रदायाच्या भावना लक्षात घेता याचिकाकर्त्या समितीने गेल्या ८ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याविषयी पत्र लिहिले. परंतु, सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. सरकारचे असे वागणे लोकशाही विरोधी आहे. त्यामुळे, लाखो भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. करिता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूरला जाण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संजय करमरकर, तर सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ॲड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

अशा सोहळ्यासाठी शासनाने धोरण ठरविणे योग्य -

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कोरोना संक्रमण लक्षात घेता सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे. त्यात काहीच अवैधता नाही. तसेच, हा निर्णय घेताना विदर्भासोबत भेदभाव केल्याच्या आरोपातही काहीच तथ्य नाही. वर्तमान परिस्थितीत अशा धार्मिक सोहळ्याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी सरकार हेच योग्य प्राधिकरण आहे. न्यायालय याविषयी आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.