नागपूर : राज्यातील कैद्यांची माहिती संग्रहीत करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ई-प्रिझन सॉफ्टवेअर (e prison software) तयार करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाला तीन महिन्यांचा अवधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (nagpur bench of mumbai high court) वाढवून दिला. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे नॅशनल इन्फोरमॅटीक्स सेंटर हे सॉफ्टवेअर तयार करीत आहे. नागपूर खंडपीठाने दाखल करुन घेतलेली फौजदारी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. (high court gives three months to state government for e prison software)

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्या निर्णयाविरुद्ध एका महिला कैद्याने १० वर्षापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नव्हते. अपील दाखल झाल्यानंतर तिला निर्दोष सोडण्यात आले होते. तसेच, अन्य एका प्रकरणात अपील प्रलंबित असलेल्या एका कैद्याच्या निधनाची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने मयत कैद्याच्या अपीलवर अंतिम सुनावणी सुरू केली होती.

या दोन्ही प्रकरणांमधून कारागृह प्रशासन व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची उदासीनता उघड झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशामुळे राज्य सरकारने ई-प्रिझन सॉफ्टवेयर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या सॉफ्टवेयरमुळे प्रशासनाला राज्यातील कोणत्या कारागृहात किती कैदी आहेत, त्यांची नावे व त्यांनी केलेले गुन्हे, त्यांना झालेली शिक्षा, शिक्षेविरुद्ध अपील केले किंवा नाही इत्यादी माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल. न्यायालय मित्र म्हणून अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर यांनी, शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.