नागपूर : राज्याच्या नोडल अधिकाऱ्याने रेमडेसिव्हिरच्या प्राप्तीसाठी जिल्हानिहाय मागणी पत्र औषधनिर्मात्या कंपन्यांना पाठविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. यासाठी रूग्ण संख्यानिहाय जिल्ह्यांचा तक्ता तक्ता तयार करीत रुग्णांच्या संख्येनुसार रेमडेसिव्हिरचे वाटप करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कोरोनागस्त रुग्णांना खाटा उपलब्ध नसल्याची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

या प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, बुधवारी (ता. २८) शहराला एकही रेमडेसिव्हिरच्या कुपीचा पुरवठा केल्या गेला नाही. त्या तुलनेत रूग्णसंख्या कमी असून देखील लातूर शहराला जास्त कुप्या पुरविण्यात आल्याची बाब इंडियन मेडीकल असोसिएशनतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार, न्यायालयाने हे आदेश दिले. तसेच, यावर काय पावले उचलले याबाबत उद्या (ता. ३०) पर्यंत माहिती सादर करा, असेही नमूद केले.

केंद्रीय समितीने निश्‍चित केलेल्या कोट्या प्रमाणे औषधनिर्मात्या कंपन्या रेमडेसिव्हिरच्या कुप्या पाठवीत नाहीत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार, कोट्याप्रमाणे कुप्या पाठविण्यात येत आहे की नाही याची खात्री करण्याचे आदेश नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. सरकारी पक्षातर्फे माहिती दाखल करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत न्यायालयाला वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली. यावर, न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करीत अशा आपत्कालीन स्थितीत वेळ मागणे हे कल्पनेच्या पलीकडील असल्याचे नमूद केले. तसेच, पुढील सुनावणी उद्या (ता. ३०) निश्‍चित करण्यात आली. न्यायलयीन मित्र अ‌ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे अ‌ॅड. एम. अनिलकुमार, आयएमएतर्फे अ‌ॅड. बी. जी. कुलकर्णी यांनी, अ‌ॅड. तुषार मंडलेकर आदींनी बाजू मांडली.

काळ्याबाजाराकडे डोळेझाक करू शकत नाही - उच्च न्यायालय

कोरोनासारख्या महामारीच्या काळामध्ये काही समाजकंटक इंजेक्शन आणि अत्यावश्‍यक बाबींचा काळाबाजार करीत आहेत. अशा लोकांवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. शिवाय, अशा प्रकरणांवर वेगवान सुनावणी व्हायला हवी. माध्यमांमधून अशा घटना समजत असल्याने न्यायालय या घटनांकडे डोळेझाक करू शकत नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खंत व्यक्त केली.

तसेच, माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. सुनावणी दरम्यान, औषधांसह इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून यंत्रणा चांगले काम करीत आहे. पोलिसांनी काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात मोहीम सुरू करीत कारवाई सुरू ती उल्लेखनीय आहे, असेही सुनावणी दरम्यान नमूद केले. या सुनावणी दरम्यान नागपूरचे पोलिस आयुक्त ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाले होते. आजवर केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून ३ मे रोजी न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करू, असा विश्‍वास पोलिस आयुक्तांनी व्यक्त केला. यासाठी अ‌ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.