नागपूर : महाराष्ट्रातील विविध अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात तेरा हजारांवर सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. मात्र, सरकारी उदासीनता आणि दप्तरदिरंगाईमुळे महाराष्ट्रातील सहायक प्राध्यापकांची पदभरती रखडली असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत ही रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. 

राज्यात ऑगस्ट 2015 साली सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये रिक्त पदांवर कंत्राटी प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात आली. यानंतर गतवर्षी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 3 नोव्हेंबर 2018 साली शासननिर्णय काढून 40 टक्के पदभरती करण्याची घोषणा केली. यासंदर्भात उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून अधिकार काढून पदभरतीचे अधिकार संचालनालयांना देण्यात आले. 

संचालनालयातून ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे ठरले. हा प्रकार नवीनच असल्याने या भरतीप्रक्रियेत बराच गोंधळ उडाला. शिवाय मोजक्‍याच महाविद्यालयांना नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाले. तसेच या नियुक्‍त्यांमध्ये मंत्रालयातून हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा रंगू लागली. दुसरीकडे चाळीस टक्के पदभरती होताना काही महाविद्यालयात एका विषयासाठी चार पदे मान्य करण्यात आल्याचेही प्रकार घडले. मात्र, काही महाविद्यालयांचे प्रस्ताव जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्याचे कळते. त्यामुळे पात्रताधारक नेट-सेट उमेदवार पदभरतीपासून वंचित राहिले आहेत.

 हेही वाचा - Video : चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पोटात पेट्रोलचा साठा, काय आहे सत्य?

विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रिक्‍त असलेल्या सहायक प्राध्यापकांची शंभर टक्के पदभरती 31 डिसेंबरच्या आत करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असताना, सरकारकडून पदभरतीसंदर्भात कुठलीच पावले उचलण्यात आलेली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नेट-सेट पात्रताधारक चिंतित आहेत. 

 
शंभर टक्के पदभरती व्हावी

 देशातील इतर राज्यात पदभरतीसाठी जाहिराती देण्यात येत असून, त्याद्वारे सहायक प्राध्यापकांची पदे भरली जात आहेत. मात्र, राज्यात अशा प्रकारची कुठलीच कारवाई होताना दिसून येत नाही. यापूर्वी 40 टक्के पदभरती करण्याचे आदेश सरकारचे होते. मात्र, ती पदभरती शंभर टक्के व्हावी अशी मागणी नेट-सेट धारकांकडून करण्यात येत आहे.