नागपूर : महापालिकेतील स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सभागृहाची समिती गठीत करून महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी घोटाळ्यातील संशयित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. सभागृहाने गठीत पाच सदस्यीय समितीला चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश तसेच महालेखापरीक्षक विभागातील निवृत्ती अंकेक्षकाची नियुक्ती करण्याचेही अधिकार महापौरांनी दिले. ऑक्टोबरमध्ये घोटाळा उघडकीस येऊनही डिसेंबरपर्यंत का प्रतीक्षा करण्यात आली? असा सवालही महापौरांनी उपस्थित केला. (investigate the stationery and other material purchase scam)

गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेतील ६७ लाखांच्या घोटाळ्याची चर्चा असून अपेक्षेप्रमाणे आज महापालिकेच्या सुरेश भट सभागृहात झालेल्या सभेत सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष कॉंग्रेससह बसपा सदस्यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे व माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी घोटाळ्यावर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात करताना पिंटू झलके यांनी कोविड काळातील खरेदीच्या घोटाळ्याचाही उल्लेख केला. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी घोटाळा उघडकीस आल्यापासून ते निलंबन, पोलिस तक्रारीपर्यंत केलेल्या कारवाईचा पाढाच वाचला. याप्रकरणी प्रशासनाने गठीत केलेली चौकशी समितीवर सर्वच सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्येष्ठ सदस्य व आमदार प्रवीण दटके यांनी प्रशासनाची चिरफाड करीत वरिष्ठ अधिकारीच या प्रकरणात गुंतले असल्याचा आरोप केला.(Nagpur news)

अजूनही ७४ लाखांच्या बिलाबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असे नमुद करीत २१ कोटींचे देयके देण्यात आल्याचाही आरोप केला. प्रशासनाची चौकशी समिती नसून निस्तारण समिती असल्याची टीका करीत त्यांनी संपूर्ण प्रशासनाचा यात हात असल्याचा आरोप करीत त्यांनी प्रशासनाची समिती काही कामाची नसल्याचे सांगितले. पिंटू झलके यांनी मनपा इमारतीचे देखभाल दुस्तीचेह कोटेशन मागवून काम केल्याचा आरोप केला. कॉंग्रेसचे संदीप सहारे यांनी इतर साहित्य खरेदीतही मोठी तफावत असून अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले. इतर साहित्याचे दर निश्चित करणारी स्थायी समितीही दोषी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी निवृत्ती न्यायाधीशामार्फत २०१६ ते २०१९ पर्यंत खरेदीच्या चौकशीची मागणी केली.

स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी प्रशासनावर आसूड उगारला. त्यांनीही निवृत्त न्यायाधीशामार्फत घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी रेटून धरली. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर साहित्याचे दर उपलब्ध असून मोठ्या रकमेत खरेदी कशी केली? असा सवाल उपस्थित केला. सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाची पाच सदस्यीय समिती गठीत करून निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची मागणी केली. आभा पांडे यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी ४० वर्षापासून एकाच परिवारातील सदस्यांच्या पाच एजन्सींची शहनिशा न करता नोंदणी करणारे अधिकारी देखील दोषी असल्याचे मत मांडले. चौकशी समित्या वांझोट्या असल्याचे नमुद करीत चौकशीची मागणी करणार नसल्याचे प्रफुल्ल गुडधे पाटील म्हणाले.

आयुक्तांकडून बचाव, मात्र चौकशीला प्राधान्य

आमदार प्रवीण दटके यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, प्रशांत भाटकुलकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. त्यांचा रोख डॉ. चिलकरांवर दिसून आला. परंतु आयुक्तांनी डॉ. चिलकर यांच्यामुळेच प्रकरण उघडकीस आल्याचे नमुद केले. परंतु निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

वाढत्या कोरोनामुळे वाचले वरिष्ठ अधिकारी

सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे तसेच आमदार प्रवीण दटके यांनी महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, आरोग्य अधिकारीच यात दोषी असून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. परंतु महापौरांनी सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे नमुद करीत त्यांचे आर्थिक अधिकार काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.