नागपूर : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शाळा बंद आहेत. शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणास सुरुवात केली आहे. मात्र, दुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल आणि संसाधने नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचा प्रकाश कसा पोहोचणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावरून सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत ऑनलाईन खेळ तर खेळत नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) लोकांचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास घडवून आणण्यासाठी 1972-73 पासून महाराष्ट्र सरकारने आश्रमशाळा समूह योजना कार्यान्वित केली. याशिवाय 1990-91 पासून 'एकलव्य निवासी शाळा' हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या सहकार्याने तर 'नामांकित शाळा इंग्रजी माध्यम शिक्षण योजना' 2014 पासून सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा - अफलातून..! एमबीबीएस एम.डी. डॉक्‍टर निघाला केवळ बारावी पास

या योजनांमधून हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, कोरोनामुळे 17 मार्चपासून नियमित शाळा व वसतिगृह बंद आहेत. मुलांचे शिक्षण, भोजन नि:शुल्क असल्यामुळे गरीब आदिवासी पालकांना मुलांची विशेष काळजी नव्हती. परंतु, आता शाळा बंद असल्यामुळे मुले घरी आहेत. एक जुलैपासून शहरातील बहुतेक शाळांनी ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग घेणे सुरू केले. मात्र, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत.

आदिवासींच्या 95 टक्के पालकांकडे स्मार्ट फोन, मोबाईल नेटवर्क, मोबाईल रिचार्जसाठी रोख रक्कम नाही, पाठ्यपुस्तके नाहीत, घरी अभ्यासासाठी पोषक वातावरण नाही. मार्च ते जून असे चार महिने अभ्यास नसल्यामुळे बरेच आदिवासी विद्यार्थी शेतीकाम, इतर किरकोळ काम, पालकांच्या कामात मदत करीत आहेत. याचे दुर्गामी परिणाम आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर होईल, अशी भीती आहे.

जाणून घ्या - छत्रपती शिवरायांनी तिनवेळा लुटले होते वऱ्हाडातील हे शहर

सरकारने घ्यावा पुढाकार

राज्यात ज्याप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षण घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने टीव्ही आणि रेडिओ चॅनलची सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीही सुविधा उपलब्ध करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याची गरज आहे.