नागपूर : लॉकडाउनच्या काळात शिधापत्रिका नसणाऱ्या किती जणांना धान्यपुरवठा करण्यात आला, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला केली आहे. त्यावर, 5 मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. ग्राहक पंचायतचे संजय धर्माधिकारी यांनी लॉकडाउनच्या कालावधीत शिधापत्रिका नसणाऱ्यांना आधार कार्ड अथवा अन्य ओळखपत्रावर धान्य वितरण करण्यात यावे, तसेच धान्याचा काळाबाजार रोखण्यात यावा, अन्नसुरक्षा कामगार व मजुरांना द्यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. 

अधिक वाचा : उच्च न्यायालयाला हवा आहे विदभातील कोरोना प्रयोगशाळांविषयी अहवाल 
 

तसेच, यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, अशी विचारणा केली. दरम्यान, एफसीआयने त्यांच्या गोदामात मुबलक धान्य साठा असल्याचे नमूद केले आहे. तो धान्य साठा हा गरिबांपासून सगळ्यांसाठी आहे. शिधापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डवर धान्य देता येईल. राज्य सरकारने तशी मागणी केल्यास धान्य पुरवठा करण्यात येईल, अन्न सुरक्षा योजना, अथवा पंतप्रधान कल्याण योजना, अंत्योदय योजनेतही जे नागरिक येत नाहीत, त्यांना या संकटकाळात धान्य पुरवठा करता येईल, असे केंद्र सरकारचे आदेश असल्याचे नमूद करण्यात आले. कोरोनामुळे झालेल्या स्थलांतरण व इतर मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सगळ्या याचिका स्थानांतरित कराव्यात, अशी सूचना सरकारने केली आहे. त्यावर 23 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने सरकार व महापालिकेला 5 मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. ग्राहक पंचायतर्फे ऍड. स्मिता देशपांडे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

शासनाच्या उत्तरावर नाराजी 
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार, मनपा आणि एफसीआयला नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी शपथपत्र दाखल केले. कोरोनाचे संकट स्थानिक नसून जागतिक स्वरूपाचे आहे. या समस्येला सोडविण्यासाठी अनेकतज्ज्ञ काम करीत आहेत. मात्र, ज्यांना विषयाचे ज्ञान नाही, तज्ज्ञ नाहीत त्यांनी मध्यस्थी करून अकारण व्यवस्थेला त्रास देऊ नये, तसेच न्यायालयाचा वेळही वाया घालवू नये, असे नमूद करण्यात आले. या प्रकारच्या शपथपत्रावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी काहीही सांगितले तरी ते शपथपत्रावर सादर करणार काय, असा परखड सवाल सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांना केला.