नागपूर : राज्य सरकारने खरीप हंगामात जुलै ते ऑगस्ट महिन्यादरम्यान पुरामुळे बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जुलै ते ऑक्‍टोबर 2019 दरम्यान पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची स्वतंत्र नोंदच प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे नागपूर विभागातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.
मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात पावसाने उशिरा हजेरी लावली. नंतर चांगलाच पाऊस झाला. अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे नदी, नाल्यांना पूर आला. यामुळे हजारो हेक्‍टरमधील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते.

सविस्तर वाचा - ही खास कॉफी पळवणार तुमचे टेन्शन...वाचा

निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचा मुद्दा अनेक राजकीय पक्षांनी उचलून धरला. अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मदतीचे आश्‍वासन देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै ते ऑगस्टमध्ये पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एक हेक्‍टर मर्यादेतील पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. असा आदेशही काढण्यात आला. त्यानंतर यासाठी विशेष तरतूदही तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर सत्तेत महाविकास आघाडीचे सरकार आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत दोन लाख रुपयेपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली. तसा आदेशही काढण्यात आला. मात्र, खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. यावर चांगलीच टीका झाली. त्यानंतर आता सरकारने जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकार घेतला. मात्र, या काळात पुरामुळे किती शेतकऱ्यांचे? किती हेक्‍टरमध्ये? नुकसान झाले, याची स्वतंत्र नोंदच प्रशासनाकडे नाही. फक्त अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची नोंद आहे. पुरामुळे नुकसानाची स्वतंत्र नोंदच नसल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळणार? यावर आता चर्चा रंगली आहे.