नागपूर : हाताला काम नाही. खायला अन्न नाही. स्मार्ट फोन नाही. जरी तो असला तरी त्यात 'नेटपॅक' घेण्यासारखी स्थिती नाही. अशा काळात शासनाची "लर्निंग फ्रॉम होम' संकल्पना गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. प्राथमिक शाळेतील अनेक शिक्षकांनी यासाठीचे 'दीक्षा' ऍप डाउनलोड केलेले नाही; तिथे गरीब विद्यार्थ्यांचे काय, कसा सवाल उपस्थित होत आहे. 

संपूर्ण देश लॉकडाउन आहे. साहजिकच सर्व शाळा-महाविद्यालयेदेखील बंद आहेत. जून महिन्यापर्यंत ती सुरू होणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने 'लर्निंग फ्रॉम होम' ही संकल्पना आणली आहे. विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर जाऊ नये, यासाठी शासनाच्या शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चांगला आहे. शिक्षण क्रमातील विविध संकेतस्थळे, पोर्टल, ऍप्लिकेशन्स याद्वारे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम घ्यायची ही योजना आहे. त्यासाठी इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'दीक्षा' ऍप कार्यान्वित केले आहे. यासाठी शिक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात प्राथमिक शाळेत मोठ्या प्रमाणावर गरीब विद्यार्थी आहेत. 
 
हेही वाचा : भाऊ आला बहिणीला भेटायला अन्‌ रात्री घडली ही घटना 

गरीब कुटुंबांना मदत मिळावी 
लॉकडाउनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कामधंदा नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या एकवेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. मुले घरीच अभ्यास करतात. या गरिबांचे खायचे वांधे असताना ई-लर्निंग त्यांच्यासाठी मोठे दिव्यच आहे. अनेक कुटुंबांकडे स्मार्ट फोन नाही. जरी तो असला तरी त्यांच्याकडे नेटपॅक घेण्यासारखी स्थिती नाही. त्यावर काहीशे रुपयांचा खर्च दरमहा करावा लागणार आहे. अशा काळात शासनाने ही योजना काढून गरीब मुलांची शैक्षणिक दिवाळखोरी काढण्याचे षड्‌यंत्र रचले आहे का, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
 
गरीब विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार 
ई-लर्निंग ही संकल्पना अशा काळात जरी महत्त्वाची असली, तरी गरीब विद्यार्थ्यांकडे ही साधनसाम्रगी उपलब्ध नाही. त्यांना एकवेळचे अन्न मिळणेही मुश्‍किल असून, ते नेटपॅक खरेदी करून शिक्षण घेतील अशी स्थिती नाही. या पद्धतीमुळे श्रीमंत वर्गाची मुले पुढे जाणार आणि गरीब विद्यार्थी मागेच राहणार आहे.