नागपूर : कोरोना नियंत्रणासाठी डॉक्टर, परिचारिकासह इतर काही पदांकरता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात आपल्या मर्जीतल्यांची नियुक्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप होत असून यात महिला पदाधिकारी अधिक सक्रिय असल्याचे सांगण्यात येत. प्रकृती चांगली नसल्याने आरोग्य सभापती जिल्हा परिषदेत येत नसल्याचा फायदा घेण्यात येत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना जिल्हा प्रशासनाकडून तालुकास्तरावर कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) उभारले आहे. आरोग्य यंत्रणेकडील मनुष्यबळी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर डॉक्टर, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी आदांची भरती करण्याचे निर्देश दिलेत.

निधीसाठी सदस्यांमध्ये लागली स्पर्धा; अधिकाऱ्यांवर केला जातोय दबावतंत्राचा वापर

जि.प.च्या आरोग्य विभागाकडून ही भरती प्रक्रियाही राबविण्यात आहे. यामध्ये शेकडो आरोग्य सेवकांना रुजू होण्याबाबतचे ‘ऑर्डर’ देऊनही अनेकजन रुजूच झालेत नाही. जि.प. उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती प्रकृतीच्या कारणामुळे जि.प.त येत नाही आहे. त्यांच्या अनुपस्थित एक सभापती परस्पर या भरतीप्रक्रियेमध्ये आपल्या तालुक्यातील काहींची वर्णी लावण्यासाठी आरोग्य विभागाशी (जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय) यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. विशेष म्हणजे, पदाधिकाऱ्यांकडून या प्रक्रियेमध्ये आपल्या जवळील लोकांची वर्णी लावण्यासाठी त्यांनी या विभागाचे प्रमुख असलेल्या आरोग्य सभापतींच्यामाध्यमातून पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित आहे.

परंतु सभापतींनी चक्क आरोग्य सभापतींच्या अनुपस्थितीची संधी साधून खुद्दच पत्रव्यवहार करुन आरोग्य विभागात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ऑर्डर दिल्यावरही अनेक जण रुजू न होणाऱ्यांमध्ये शिफारस असलेल्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे प्रामाणिक गरजूंवर अन्याय होत असल्याची चर्चा आरोग्य विभागात आहे.