नागपूर : विदर्भाच्या अनुशेषावरुन राज्य सरकारवर कायम टीका होत असते. विदर्भातून टीका होत असतानाही निधी देताना हात आखडता घेतला जातो. विदर्भाची थट्टा करणारा एक असाच प्रकार पुढे आला असून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १९०० कोटींची मागणी केली असता राज्य सरकारने केवळ दोन हजार रुपये देऊन बोळवण केली आहे.

विदर्भाला निधी देताना सरकार हात आखडता घेत असल्यामुळे येथील विकास पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे. यावर ओरड होऊनही स्थिती बदललेली नाही, असेच यावरून दिसून येते. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १९०० कोटींची मागणी करण्यात करण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारकडून फक्त २ हजार रुपयेच देऊन विदर्भाची एकप्रकारे थट्टाच करण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ही दोन हजार रुपयांची ‘टोकन’ रक्कम देखभाल दुरुस्तीच्या लेखाशिर्षात नमूद करण्यात आली असून दोनच प्रकल्पांसाठी ही रक्कम दर्शविण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विदर्भात सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. परंतु, ते पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे अनुशेष भरून काढण्याकरिता वाढीव निधी देण्याची मागणी गेल्या अनेक दशकाची आहे.

विदर्भाला मिळाले फक्त दोन हजार

यासाठी लोकप्रतिनिधींनी विविध मार्गाने लढाही उभारला. सिंचन प्रकल्पांवरून मोठे राजकारण झाले. प्रकल्पांच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचे आरोप झाल्याने चौकशीअंती अधिकारी व कंत्राटदारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु, त्यानंतरही प्रकल्पांसाठी मागणीच्या तुलनेत निधीच मिळत नाही. विदर्भातील प्रकल्पांसाठी पाटबंधारे विभागाने २०२१-२२ या वर्षासाठी ४ हजार ९०० कोटींची मागणी केली होती. त्यातील निम्माच निधी मिळाला आहे.

मुद्दा पडला मागे

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी अनेक आंदोलने झाली. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्यायालयातही नेले. परंतु, अलीकडच्या काळात सिंचनासाठी मिळत असलेल्या निधीचा मुद्दा मागे पडला असल्याचे दिसून येते.फारशी ओरड होत नसल्याने निधी मिळण्यावर परिणाम होत असल्याचे जाणकार सांगतात.