नागपूर : निर्जीव रस्त्यांवर कोरोनाचा विषाणू धावला आणि सारं काही संपलं. सायकल रिक्षाचालकांच्या पोटावर कोरोनाने घाव घातला. कुटुंबाला कसं जगवायचं, हा जीवघेणा प्रश्न रिक्षावाल्यांच्या समोर उभा ठाकला. शहरातील रिक्षाचालक शंकर याच्यापुढेही जगण्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सहा महिन्यांपासून त्याच्या रिक्षात एक सवारी बसली नाही. आलेला दिवस ढकलण्यासाठी शंकर रिक्षात बसा, अशी विनवणी करतो. रिक्षात बसत नसल्याने अखेर त्यांच्यासमोरच हात पसरतो. असे हृदय हेलावून टाकणारे दृश्य दररोज नागपूरच्या काळ्या डांबरी रस्त्यावर दिसते.

शंकर हा धंतोलीतील तकियात राहतो. भरलेलं घर आहे. कुटुंबाचा गाढा हाकण्याची जबाबदारी शंकरच्या खांद्यावर आहे. परंतु, सहा महिन्यांपासून रिक्षेवाल्यांवर कोरोनाचा विषाणू कोपला आहे. एकही सवारी मिळाली नाही. बदलत्या युगाने सायकल रिक्षाचालकांच्या पोटाचा सात-बाराच बदलून टाकला. राबराब राबून अंगमेहनतीने प्रवासी ओढणाऱ्या सायकल रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आली होती.

हेही वाचा - जन्मठेप म्हणजे किती वर्षांची शिक्षा? आजीवन कारावास की १४ वर्ष? वाचा सविस्तर

कोरोनामुळे रिक्षेवाल्यांचे जगणेच मुश्कील झाले आहे. शहरात पूर्वी पन्नास हजारांवर सायकल रिक्षे होते. परंतु, त्यांचा व्यवसाय बुडाला. कोणी रिक्षेवाल्यांनी आपला व्यवसाय बदलला. परंतु, ज्यांचा स्वतःचा सायकल रिक्षा आहे, त्यांनी मात्र हाच व्यवसाय सुरू ठेवला. मात्र, कोरोनामुळे रिक्षावाले दर दिवसाला भुकेमुळे मृत्यूच्या जवळ जात असल्याची भावना शंकरने व्यक्त केली. शंकर धंतोली, रामदासपेठेतील रस्त्यावर दिसला की, दानशूर हातांनी त्याला मदत करावी एवढेच.

सायकल रिक्षाचालकांवर प्रवाशांचा जणू बहिष्कार

शहरात कधीकाळी टांगे होते. पुढे तीनचाकी सायकलरिक्षा आले. यानंतर ऑटोरिक्षांमुळे सायकल रिक्षांचे भविष्य धोक्‍यात आले. सुशिक्षित बेरोजगारांना सेवायोजन कार्यालयाकडून शासन, नामांकित कंपनीत नोकरी मिळणे कठीण झाले. त्यात खेड्यातील युवकांनी हाताला काम शोधण्यासाठी शहराकडे धाव घेतली. नोकऱ्यांची सीमित संख्या असल्याने अनेकांनी बॅंकांमार्फत स्वयंरोजगाराच्या योजनांचा लाभ घेत ऑटोरिक्षा खरेदी केला.

अधिक माहितीसाठी - बारा दिवसांची चिमुकली गंभीर आजाराने ग्रासलेली अन् घरात अठरा विश्व दारिद्र्य, मग काय करणार ते मायबाप

आपोआपच ऑटोरिक्षांची संख्या वाढत गेली आणि सायकल रिक्षावाल्यांना मिळणाऱ्या ‘सवारी’चे समीकरण बिघडले. तीनचाकी सायकल रिक्षाचालकांवर प्रवाशांनी जणू बहिष्कारच घातला. त्यात रिक्षेवाल्यांची हलाखीची परिस्थिती नजरेसमोर आहेच. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत दर दिवसाला दोनशे रुपये कमावणाऱ्या रिक्षाचालकाला एक रुपया कमावता येत नाही. यामुळे त्यांना होणाऱ्या यातनांचा हिशेब प्रशासनाने करावा.

मासिक मानधन योजना राबविण्याची गरज
सायकल रिक्षाचालकांपासून तर रस्त्यावरचे आयुष्य जगणाऱ्या माणसांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यांच्या जगण्याची सोय शासन-प्रशासनाने करावी, हेच धोरण कल्याणकारी शासनाचे असते. कोरोनाच्या परिस्थितीने गरीब, असंघटित घटकातील प्रत्येकाचे जगणेच हिसकावून घेतले आहे. अशा वेळी यांच्या कुटुंबाच्या पोटाचे काय, हा सवाल सोडवून त्यांना जगण्यासाठी मासिक मानधन योजना सरकारने राबविण्याची गरज आहे.
- विलास भोंगाडे,
कष्टकरी जनआंदोलन, नागपूर.

संपादन - नीलेश डाखोरे