नागपूर :  शहरात कोरोना रुग्णांची वाढ होणे थांबत नसून, नवनव्या क्षेत्रात रुग्ण वाढत आहेत. यामुळेच कोरोनाबाधित आढळताच परिसर सील करण्याचे आदेश नागपूर महानगरपालिकेकडून काढण्यात आले आहेत. मात्र, अलीकडेच महापालिका अधिकाऱ्यांचा खोटारडेपणा उघडकीस आला आहे. 

काही दिवसांपूर्वी दक्षिण नागपुरातील कुकडे लेआऊटजवळच्या जोशीवाडी प्लाट नंबर १७ येथील कुटुंब कोरोनाबाधित आढळले. यामुळे हा परिसर सील करण्यात आला असल्याचे आदेश महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून निघाले. त्यानुसार या आदेशाची अंमलबजावणी कागदोपत्री झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात जोशीवाडी प्लाट नंबर १७ सील करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

महत्त्वाची बातमी - ठाकरे सरकार हिंमत असेल तर माजी आमदारांवर ही कारवाई करून दाखवा...
 

हा परिसर प्रतिबंधित करण्यात आला नसल्यामुळे या घरासभोवतालच्या परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. एकीकडे महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी स्वच्छतेपासून तर इतर काळजी कशी घ्यावी हे सांगतात, कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर तत्काळ त्यांना रुग्णालयात पोहचवण्यासाठी महापालिका तत्पर आहे, असा कांगावा केला जात असताना परिसर सील करण्याचे आदेश असूनही अंमलबजावणी केली जात नाही, यावरून महापालिकेचे अधिकारी आयुक्तांच्या डोळ्यांत धुळफेक करीत आहेत, असे या प्रकरणातून सिद्ध होते.

अहो जोशीवाडी सील करा

या भागातील काही नागरिकांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत या भागातील नागरिकांनी प्रसारमाध्यामांच्या प्रतिनिधींकडे बोलून दाखवली. तर हा परिसर सील करण्यात आले असल्याचे कागदी घोडे नाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे सांगत आतातरी जोशीवाडी प्लाट नंबर १७ सील करा, अशी मागणी केली आहे. 
 

आणखी दोन कर्मचारी कोरोनाग्रस्त

जिल्हा परिषदेतील आणखी दोन कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेतील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा सहावर पोहोचला आहे. गुरुवारी आरोग्य विभागातील एक तर सामान्य प्रशासन विभागातील एक असे दोन कर्मचारी कोरोनाग्रस्त असल्याचे समोर आले. त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्यात आले असून, त्यांच्या कोरोना चाचण्याही करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत गेल्या दहा दिवसांत पाच बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. यात आरोग्य विभागातील दोन, शिक्षण विभागातील एक, सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकाचा समावेश आहे. यामुळे उपस्थितीत कपात करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

संपादन : अतुल मांगे