नागपूर : जागतिकीकरणासोबत पाश्‍चिमात्य संस्कृतीतून आपल्या देशात आलेल्या ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला भारतीय समाजामध्ये अद्याप मानाचे स्थान नसले तरी कायद्याच्या दृष्टीने या नात्याला स्वातंत्र्य देखील आहे.

प्रशासनाने लिव्ह इनसाठी विशेष कायदा केला नसल्याने या नात्यात राहणारे जोडपे आरोपी ठरत नाहीत. मात्र, विशेष कायदा नसल्याने अशी जोडपी भविष्यात कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’साठी कायदा आखण्याबाबत आपले मत व्यक्त केले होते. परंतु, शासनस्थरावर अद्याप कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाही. मेट्रो सिटीमध्ये असे नातेसंबंध वाढत आहेत.

लहान शहरातून नोकरीच्या निमित्ताने मेट्रो सिटीमध्ये येणाऱ्या तरुण-तरुणीमध्ये हे नातेसंबंध निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. अशा नात्यांकडे समाज नकारात्मक दृष्टीनेच पाहतो. मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षा पेक्षा जास्त असल्यास असे नाते गुन्हा देखील ठरत नाही.

यामुळे, जोवर अशी जोडपी स्थानिक रहिवाशांना त्रास होईल असे वागत नाही तोवर समाज या नात्यावर आक्षेप देखील घेऊ शकत नाही. परंतु, ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’बाबत शासनाने कुठलाही कायदा अमलात आणला नसल्याने जोडप्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतो.

नोंद घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणच नाही

देशामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायद्यानुसार मान्यता नसल्याने कुठल्याही शासन दफ्तरी अशा नात्यांची नोंद होत नाही. येथूनच या नात्यासमोरील अडचणी सुरू होतात. सक्षम पुरावा नसल्याने कागदोपत्री नाते मांडणे अडचणीचे ठरते.

अशा जोडप्यांच्या नोंदी घेण्यासाठी प्राधिकरणाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. प्राधिकरण नेमल्यास कायदेशीर प्रक्रीयेत अडकण्याची भीती कमी होईल.

‘लिव्ह इन’मधील महिलांना अधिकार

• महिलांना कौटुंबिक हिंसा विरोधातील कायद्यानुसार पुरुषाविरोधात मारहाण, मानसिक त्रास आदी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार

• पुरुषाने फारकत घेतल्यास महिलांना उदरनिर्वाह भत्ता मागण्याचा अधिकार

• महिला व मुलांचा पुरुषाच्या संपत्तीवर हक्क

जोडप्यांसमोर येणाऱ्या अडचणी

• फौजदारी प्रक्रीयेच्या कलम १२५ नुसार महिला व जन्माला आलेल्या मुलांना संपत्तीमध्ये हक्क मागण्याचा अधिकार. मात्र, मुलांना वडिलांचे नाव देताना जोडप्यांसमोर अडचणी

• रितसर लग्न केलेल्या जोडप्यांच्या तुलनेत अशा नात्यातून जन्माला येणाऱ्या मुलांना संपत्तीवर अधिकार कमी

• स्त्री अथवा पुरुषाने नात्यातून फारकत घेतल्यास बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची भीती

• भाड्याचे घर मिळविणे त्रासदायक ठरते