नागपूर - कौटुंबिक कलहामुळे दोन कुटुंबासह समाजही अनेकदा ढवळून निघतो. मानवनेच तयार केलेल्या धर्माच्या चौकटींमुळे हा कलह कधी-कधी गंभीर वळण घेतो. याचाच प्रत्यय आज न्याय व्यवस्थेला आला. आंतरधर्मीय विवाहानंतर एकीकडे पत्नीचा ताबा मागण्यासाठी आलेला पती व न्यायालयात हजर असलेली पत्नी तर दुसऱ्या बाजूला हतबल मुलीचे कुटुंबीय, अशा भावनिक ओढताणीमुळे न्यायव्यवस्था, विधी क्षेत्र अन्‌ पोलिस प्रशासन संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले.

नेर (जि. यवतमाळ) येथील तरुण-तरुणीने समाज मंदिरामध्ये २० एप्रिल २०२४ रोजी आंतरधर्मीय विवाह केला. या विरोधात २१ वर्षीय तरुणीच्या पालकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी विज्ञान शाखेत अंतिम वर्षाला असलेल्या मुलीचा ताबा जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांकडे दिला. त्यामुळे तिची रवानगी निवारागृहात करण्यात आली.

दरम्यान, पत्नीचा ताबा मिळावा म्हणून पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने २६ एप्रिलला नेर पोलिसांसह महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला हजर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मंगळवारी ती हजर झाली.

न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत स्वत:च्या दालनात तरुणीचे मत विचारात घेत आस्थेने विचारपूस केली. तरुणी सज्ञान असल्याने तिला कोणासोबत राहायची इच्छा आहे, याबाबत पुन्हा भर न्यायालयात विचारणा करण्यात आली. आपल्याला पती सोबत राहायचे आहे, यावर ती ठाम होती. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने तिला पतीसोबत राहण्याची मुभा दिली.

परंतु, पावणे पाच वाजता ही तरुणी थेट न्यायालया समक्ष हजर झाली अन्‌ आई-वडिलांसोबतच राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. तरुणीच्या भावना लक्षात घेत पुन्हा न्यायालयाने आपल्या निकालात बदल करीत आई वडिलांसोबत राहण्याची मुभा दिली. तसेच, पोलिस संरक्षणामध्ये मुलीला तिच्या घरी पोहोचवा, असेही नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अब्दूल सुभान यांनी, मुलीच्या पालकांतर्फे ॲड. अक्षय जोशी तर शासनातर्फे ॲड. तृप्ती उदेशी यांनी बाजू मांडली.

वातावरणात तणाव, डीसीपीही हजर

पत्नीचा ताबा तिच्या माहेरच्यांना मिळतो आहे, हे लक्षात येताच पतीने तिला हातवारे करून धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा उच्च न्यायालयाच्या परिसरात होती. पोलिस प्रशासन निकालाची प्रत हातात मिळावी म्हणून वाट पाहात होते. तोवर परिसरामध्ये काही हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वत: पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) राहुल मदने उच्च न्यायालयात हजर झाले. सदर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक मुकुंद साळुंखे हालचालींवर लक्ष ठेऊन होते.

भावनांचा आदर, निर्णयात बदल

आईची झालेली स्थिती पाहून तरुणीच्या मनाला पाझर फुटला अन्‌ ती तडक न्यायालयासमक्ष पुन्हा हजर झाली. ‘आपल्याला आई-वडिलांसोबत राहायचे आहे’, अशी इच्छा तिने बोलून दाखविली. न्यायालयाने ‘तू निर्णयावर ठाम आहेस का?’ अशी विचारणा केली अन्‌ तिच्या भावनांचा होणारा गोंधळ लक्षात घेत आपल्या निर्णयात बदल केला व तरुणीला आई-वडिलांसोबत राहण्याची मुभा दिली.

तरुणीच्या आईला भोवळ

तरुणीने पती सोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर आईचे हृदय पिळवटून निघाले. न्यायपीठासमोरच आईला भोवळ आली. वकिलांनी तातडीने डॉक्टरांना बोलविले. प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांना भान आले. ही सर्व घटना तरुणी समोर घडली.