कामठी (जि. नागपूर) : पारशिवनी तालुक्यातील कांद्री ग्रामपंचायतीतील ३३ वर्षीय महिलेने पहिला पती जिवंत असताना कागदोपत्री मृत दाखवून राज्य सरकारच्या संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेतला. तसेच दुसऱ्या पतीलाही पहिला पती मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र दाखवून फसवणूक केली. हा प्रकार समजताच दुसऱ्या पतीने कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीतून केली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, कांद्री ग्रामपंचायत येथे राहणारी रेखा भय्यालाल चव्हाण (३३) या महिलेचा पहिला विवाह भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील सानगडी गावात राहणारा कैलास नारायण मेश्राम याच्याशी सामाजिक रितीरिवाजाने झाले. यांना एक मुलगी झाली. परंतु, काहीच वर्षांत त्यांच्या वैवाहिक जिवनात खटके उडू लागल्याने दोघांना विभक्त व्हावे लागले.

महत्त्वाची बातमी - सहा वर्षीय चिमुकलीला कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार; हतबल बापाचा मुलीला वाचविण्यासाठी संघर्ष

यानंतर महिलेने पारशिवनी तहसील कार्यालयात निराधार योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केला. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही महिलेला पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक असते. लाभ मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जात कन्हान पिपरी नगर परिषदकडून १३ मे २०१६ रोजी जारी केलेले मृत्यू प्रमाणपत्र लावले. त्यात १२ जानेवारी २०१५ रोजी सिहोरा येथे मृत्यू झाल्याचे नमुद केले आहे. महिलेला योजनेसाठी लाभार्थी पात्र ठरविल्यामुळे आजही महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलेनी २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नागपूर रोडवरील खैरी येथील धार्मिक संस्थानात कन्हान येथे राहणाऱ्या ४४ वर्षीय भय्यालाल वासुदेव चव्हाण याच्याशी धार्मिक रितीरिवाजाने दुसरे लग्न केले. यासाठी संस्थानाला दंडाधिकारी कामठी यांच्याकडून खोटे शपथपत्रही दिले. दुसऱ्या पतीला पत्नीची लबाडी समजली. यामुळे त्यांच्यात पटत नव्हते. यामुळे त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.

अधिक माहितीसाठी - खासदार बाळू धानोरकरांचा इतिहास काँग्रेसमध्ये सुवर्णाक्षरांनी कोरला जाईल

विभक्त झाल्यानंतर दुसरा पती भय्यालाल वासुदेव चव्हाण यांनी पारशिवनी तहसील कार्यालय, कन्हान पोलिस स्टेशन, विभागीय आयुक्त, पोलिस निरीक्षक पारशिवनी, उपविभागीय अधिकारी रामटेक, पोलिस उपविभागीय अधिकारी कन्हान, आयजी नागपूर ग्रामीण आदी कार्यालयांना तक्रारी पत्नीची तक्रार दिली.

रेखा चव्हाण ही पहिल्या जिवंत पतीला मृत दाखवून शासकीय योजनेचा लाभ घेत असल्याचे म्हटले आहे. हा लाभ बंद करावा व बनावट दस्तावेज तयार केल्याप्रकरणी कार्यवाही करण्याची मागणी तक्रारीतून केली आहे.

हेही वाचा - 'जय-विरू'चं अनोख प्रेम! एक बैल हातपंपावर पाणी हापसतो, तर दुसरा पितो

लाखो रुपयांचे अनुदान गरजूंना मिळू शकत नाही

राज्य सरकारकडून तहसील कार्यालयामार्फत संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ, आर्थिक सहाय योजना आदींसह अनेक योजना कित्येक वर्षांपासून राबण्यिात येत आहेत. यासाठी कित्येक लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खोटे कागदपत्र दाखल करून शासनाची फसवणूक करीत आहेत. लाभार्थी नसूनही अनेक वर्षांपासून लाभ घेत आहेत. यावर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडून गठित करण्यात आलेली निराधार समितीचे पदाधिकारीसुध्दा स्थानिक राजकीय लाभासाठी डोळेझाक करीत असल्याने शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान गरजूंना मिळू शकत नाही.

संपादन - नीलेश डाखोरे