नागपूर : तक्रार निवारण शिबिराच्या माध्यमातून अनेक समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. उद्यानांमध्येही नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या निकाली काढण्यात आल्या आहे. आता नागरिकांना जनता दरबार या कार्यक्रमातून समस्या मांडण्याची संधी मिळणार असल्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. गुरुवारपासून झोननिहाय महापौर जनता दरबार घेण्यात येणार असून प्रत्येक आठवड्यात एका झोनमध्ये आयोजन करण्यात येणार आहे.

सविस्तर वाचा - गोरेवाडा जंगलाला आग

शहरातील नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी तसेच त्या प्रशासनाच्या माध्यमातून तत्काळ सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून 16 जानेवारी ते 18 मार्चपर्यंत सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत जनता दरबार घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक झोनच्या तक्रारी निवारणासाठी एका आठवड्याचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला असल्याचे महापौर जोशी यांनी स्पष्ट केले. तक्रार निवारण शिबिरातून अनेक समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान 462 तक्रारी आल्या. यापैकी अंदाजे 300 तक्रारी या "ऑन द स्पॉट' आल्या होत्या. यातील 80 टक्‍के तक्रारी निराकरणाच्या स्थितीत आहेत. दोन जानेवारीला महापालिकेतील सर्व विषय समित्यांची आणि झोन अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीत झोननिहाय जनता दरबार व्हावा अशी मागणी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जनता दरबार आयोजित करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

सर्वप्रथम लक्ष्मीनगर झोनमध्ये 16 जानेवारीला जनता दरबार घेण्यात येणार आहे. याकरिता 9 ते 14 जानेवारीपर्यंत तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. धरमपेठ झोनमध्ये 22 जानेवारीला जनता दरबार घेण्यात येईल. यासाठी 16 ते 20 जानेवारीदरम्यान नागरिकांना तक्रारी करता येईल. हनुमाननगर झोन 29 जानेवारी तर तक्रारी 22 ते 27 जानेवारी, धंतोली झोन 5 फेब्रुवारी, तक्रारी 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी, नेहरूनगर झोन 12 फेब्रुवारी, तक्रारी 5 ते 10 फेब्रुवारी, गांधीबाग झोन 18 फेब्रुवारी, तक्रारी 19 ते 16 फेब्रुवारी, सतरंजीपुरा झोन 26 फेब्रुवारीला तर तक्रारी 19 ते 24 फेब्रुवारीदरम्यान घेतल्या जाईल. लकडगंज झोनमध्ये 4 मार्चला जनता दरबार होणार असून तक्रारी 26 फेब्रुवारी ते 2 मार्च, आसीनगर झोन 11 मार्च रोजी, तर तक्रारी 4 ते 9 मार्च तसेच मंगळवारी झोन येथे शेवटचा जनता दरबार हा 18 मार्च रोजी घेण्यात येईल. येथील नागरिकांना 11 ते 17 मार्चपर्यंत स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

100 कोटी मंजूर, पण मिळालेच नाही
माजी पालकमंत्री यांनी जनता दरबारचा जोरदार सपाटा राबविला होता. यामाध्यमातून अनेक नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यावर भर दिला गेला. दरम्यान, जनता दरबारातील जन समस्या सोडविण्याकरिता राज्य शासनाकडून 100 कोटी (प्रत्येक झोन 10 कोटीप्रमाणे) निधी मंजूर झाला. निधी संदर्भातील पत्रदेखील निघाले. परंतु, महापालिकेला अद्यापही हा निधी प्राप्त झालेला नाही.