नागपूर : पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दहा महिन्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक घेतली. परंतु या बैठकीला आमदार व सदस्‍यांना बोलाविण्यातच आले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

डीपीसीची बैठक प्रत्येक तीन महिन्यांनी होणे आवश्यक आहे. परंतु गेली दहा महिने बैठक झाली नाही. जानेवारी महिन्यात पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर थेट डिसेंबर महिन्यात शुक्रवारला बैठक घेण्यात आली. दिवाळीपूर्वी नंतर बैठक घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडे नियोजन विभागाकडून फाईल पाठविण्यात आली होती. दरम्यान विधान परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे बैठक झाली नाही. पालकमंत्री हे डीपीसीचे अध्यक्ष असतात. 

अधिक वाचा - भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील इतर मंत्री, आमदार निमंत्रित सदस्य असतात. त्याच प्रमाणे मनपा, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेमधील नगरसेवक, सदस्यांमधून निवडणुकीच्या माध्यमातून ४० सदस्यांची निवड होते. तर महापौर व जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असतात. जिल्हा परिषद करता याच वर्षी निवडणूक झाली असून अद्याप डीपीसीवर सदस्यांची निवड करण्यासाठी निवडणूक झाली नाही.

महानगर पालिकेतील २० सदस्यांची निवड झाली आहे. परंतु एकाही सदस्याला बोलाविण्यात आले नाही. बैठकीत सदस्यांकडून निधी संबंधात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात येते. या बैठकीला फक्त अधिकाऱ्यांनाच बोलावण्यात आले होते. 

बैठकीचे निमंत्रण नसल्याने गेलो नाही. विकास कामात सर्व पक्षांना सोबत घेण्याचा नागपूरची परंपरा आहे. पालकमंत्र्यांनी विकास कामात राजकारण करू नये. 
प्रवीण दटके, 
आमदार, भाजप 

जाणून घ्या - मैत्रिणीवर शेरेबाजी केल्याने काढली पिस्तूल; क्षणभरात ढाबा रिकामा झाल्यानंतर सत्य आले समोर

सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा असून लोकशाहीसाठी मारक आहे. या घटनेचा निषेध असून याची तक्रार करण्यात येईल. 
-ॲड. धर्मपाल मेश्राम, 
सदस्य, डीपीसी

संपादन - अथर्व महांकाळ