नागपूर : नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार "नॅशनल असेसमेंट ऍन्ड अक्रिडिटेशन कौन्सिल' (नॅक) ची श्रेणी असल्याशिवाय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मतदान आणि उमेदवारीचा अधिकार न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. बहुतांशी महाविद्यालयांनी मूल्यांकनाची तयारी केली. मात्र, कोरोनामुळे जवळपास एक ते दीड वर्ष नॅक मूल्यांकन करता येणे शक्‍य नसल्याने विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या विकासाच्या दृष्टीने निधी कसा मिळणार? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आता प्रत्येक महाविद्यालयाला "नॅक' मूल्यांकन करणे अनिवार्य केले. त्यामुळे ज्यांच्याकडे "नॅक'ची श्रेणी आहे. त्या महाविद्यालयांना "रूसा' आणि अनुदान आयोगाच्या इतर योजनांमध्ये सहभागी होऊन निधी मिळविता येणार आहे. अनुदान आयोगाच्या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने क्‍लासरूमसह डिजिटल शिक्षण, प्राध्यापक, विद्यार्थी संशोधन आणि विविध स्कॉलरशिपचा समावेश असतो. याशिवाय "रूसा'कडून इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असतो.

सुरेश प्रभू म्हणाले, विदर्भात रोजगाराच्या मोठ्या संधी, फक्‍त औद्योगिकीकरणाच्या मार्गाने आत्मनिर्भर होण्याची गरज...

त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात बऱ्याच महाविद्यालयांनी "नॅक'ची श्रेणी मिळावी यासाठी तयारी सुरू केली. यापैकी जवळपास 25 महाविद्यालयांचे "नॅक'कडून मूल्यांकन करण्यात आले. मात्र, आताही बऱ्याच महाविद्यालयांनी तयारी करून ठेवली आहे. मात्र, कोरोनामुळे त्यांच्या तयारीवर पाणी फेरले असून, आता मूल्यांकनासाठी किमान वर्षभर वाट बघावी लागणार आहे. दुसरीकडे ज्यांनी प्रस्तावही सादर केले, त्यांनाही तपासणीसाठी बराच कालावधी लागणार आहे.
 

शिष्यवृत्तीही मिळणार नाही

डीबीटी संकेतस्थळाच्या घोळामुळे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती यंदा ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येत आहे. ही शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे. विविध शिक्षण संस्थांमध्ये निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांना शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. उच्चशिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार, कॉलेजेसना नॅक मूल्यांकन करणे बंधनकारक केले आहे. ज्या संस्था मूल्यांकन किंवा फेरमूल्यांकन करण्यास पात्र ठरल्या आहेत, अशा संस्थांना 2018-19 -च्या सत्राअखेर आपले मूल्यांकन करून घ्यावे लगणार आहे. 2022 या सत्रापासून ज्या संस्था नॅक मूल्यांकन प्राप्त करणाऱ्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
 

विद्यार्थ्यांना फटका

महाविद्यालयाचा दर्जा ठरावा यासाठी महाविद्यालयांद्वारे "नॅक' मूल्यांकन केले जाते. मात्र, त्याचा संबंध अनुदानाशीही जोडण्यात आल्याने नॅक नसलेल्या महाविद्यालयांना अनुदान आयोग आणि इतर शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळताना दिसून येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही त्याचा निश्‍चितच फटका बसतो आहे.
डॉ. महेंद्र ढोरे, प्राचार्य,
श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय