बोरकरनगर : मागासलेल्या वर्गाला समाजात मानाचे स्थान मिळावे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनेक तरतुदी केल्या. संविधानामुळे मिळालेल्या हिमतीच्या जोरावर तळागाळातील लोक आज शिकले, सवरले, उच्चविद्याविभूषित झाले. मात्र, शासनदरबारी असणाऱ्या अनास्थेचे आजही ते बळी ठरत आहेत, हेदेखील तितकेच खरे. हातात अनेक पदव्या असूनही महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणूनच सुदर्शन वाल्मीकी मेहतर समाजातील युवकांना काम करावे लागत आहे.

या कर्मचाऱ्यांना लाडपागे समिती शासन निर्णय १९७५ च्या शिफारशीनुसार अनुसूचित जातीतून वारसा हक्काने आई-वडिलांच्या जागी महापालिकेने काम दिले. यातील जवळपास ४०० सफाई कर्मचारी किमान पदवीधर आहेत. यातील काही कर्मचाऱ्यांच्या हाती दोन-दोन पदव्या, तर काही कर्मचाऱ्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. मात्र, अशा उच्चशिक्षित अर्जदारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी न देता शहरातील गटारे साफ करण्याचे कामे दिले जाते, ही मोठी शोकांतिका आहे.

एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार असून, दुसरीकडे याच शिक्षणाला महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात येते. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने सुदर्शन वाल्मीकी समाजाची भावी पिढी संकटात सापडली आहे. या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा करूनही याची दखल कुठल्याही पातळीवर घेतली जात नसल्याची खंत या सफाई कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

पदव्या तोंडात बोटं घालायला लावणाऱ्या

सफाई कर्मचारी म्हणून वेतन घेणाऱ्या अनुपकुमार तांबे (बीए, एमबीए), धीरज शुक्ला (एलएलबी, एमएसडब्ल्यू), माया शुक्ला (एमए), राजेंद्र खोटे (एम.कॉम.), अमित हाडोती (बी.कॉम., एसआई), धर्मेश सिरसवान (डी.फॉम, एस.आई.), रजनी चव्हाण (एलएलबी), सुधीर डैगोर (बी.कॉम.), मुकेश सिक्कलवार (बी. कॉम.), मनीष शुक्ला (बी. कॉम), ललिता शुक्लावार (बी. ए), स्वप्निल बक्सरे (अभियांत्रिकी डिप्लोमा), पृथ्वीराज कोंडावे (बी. कॉम), सूरज खैरवार, (एचएससी), छाया दामनकर (बी. ए) अशी भली मोठी यादी पाहायला मिळते.

शासन निर्णय कागदावरच

लाडपागे समितीच्या धोरणामध्ये १ ऑक्टोबर २००३ रोजी बदल करीत शासन निर्णय अमलात आणण्यात आला. या निर्णयानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण ठरवीत लिपिक म्हणून त्यांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा शासन निर्णय कागदावरच आहे. वारसा हक्कानुसार नोकरी देताना आकृतिबंध अडचणीचा ठरतो, अशी उत्तरे अर्जदाराला महापालिकेकडून मिळतात. गटार साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून वेळोवेळी शासन निर्णय लागू करण्यात आले. मात्र, या शासन निर्णयाला आणि कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षणाला केराची टोपली दाखविली जाते.

- रोहित खैरवार, सामाजिक कार्यकर्ते