नागपूर : कोरोनाचे कारण देऊन दोन वर्ष नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आले. मागील अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. असे असले तरी अद्याप कुठलीही तयारी आणि स्पष्ट आदेश नसल्याने सरकार शब्द पाळणार की फिरवणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन उपराजधानीत होणे आवश्यक आहे. वर्षातून किमान तीन अधिवेशन घेणे बंधनकारक आहे. साधारणतः तिसरे म्हणजे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होते. परंतु, कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात एकही अधिवेशन नागपूरला झाले नाही. कोरोनामुळे उत्पन्नावर झालेला परिणाम आणि होणार खर्च लक्षात मागील वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यास सरकारमधीलच काही मंत्र्यांनी विरोध दर्शविल्याने ते झाले नाही. मुंबईला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याची घोषणा केली होती. घोषणेनुसार २८ फेब्रुवारीपासून हे अधिवेशन सुरू होणार आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने १६ फेब्रुवारीपासून सचिवालयाचे काम नागपूरमध्ये सुरू होणार असल्याचे परिपत्रकही काढले. सचिवालयाचे कामकाच सुरू होण्यास फक्त आठवडाभरच आहे. परंतु, अद्याप शासनाकडून कोणतेही स्पष्ट निर्देश जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभागाला नाही. तयारीसाठी प्रशासनाला आठवडाभराच वेळ मिळणार आहे. एवढ्या कमी वेळात काम करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते.

सचिवालयाकडून आढावा नाही

ठरलेल्या कार्यवाहीनुसार सचिवालयाकडून नागपुरात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त व इतर विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येते. यात ही निर्देश त्यांच्याकडून देण्यात येते. सचिवालय याची माहिती मुख्यमंत्री व संबंधित यंत्रणेला देतात. त्यानंतर अधिवेशनावर शिक्कमोर्तब करून कामे सुरू करण्यात येते. त्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाची वेळ मर्यादा निश्चित होते. परंतु, अद्याप सचिवालयाने आढावा बैठकच घेतली नाही.त्यामुळे अधिवेशन नागपूरला होणार नसल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

तर पुढे ढकलावे लागेल अधिवेशन

निश्चित तारखेपासून अधिवेशन सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाकडे कमी वेळ आहे. या वेळात काम पूर्ण होणे शक्य नाही. सरकार अधिवेशनाबाबत अनुकूल झाल्यास अधिवेशनाची तारीख वाढवावी लागणार असल्याचे जाणकार सांगतात.

गैरफायदा घेतला जात आहे ?

विदर्भात अधिवेशन होऊ नये हा आघाडीचा अजेंडा दिसतो. तसेही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विदर्भाबाबत उदासीनच आहे. कोरोनामुळे वैदर्भीयांनी अधिवेशन मुंबईला घेतले तरी नाराजी दर्शवली नाही. समजूदारपणा दाखविला. याचा आता गैरफायदा घेतला जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भाची एलर्जी असल्याचे दिसते, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया वैदर्भीय नेत्यांनी व्यक्त केली.