नागपूर : बनावट कागदपत्रे तयार करून महापालिकेअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट घेणाऱ्या तीन बचतगटांचे कंत्राट तब्बल सहा महिन्यांनंतर महापालिकेकडून रद्द करण्यात आले. "सकाळ'ने बातमी प्रकाशित करून बचतगटांद्वारे बनावट कागदपत्रे सादर केल्याची बाब उघडकीस आणली होती. मात्र, बनावट कागदपत्रांबाबत अद्याप बचत गटांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्यात आली नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

अवश्य वाचा  - मैत्रीणीच्या लग्नात डीजेवर धरला ठेका अन निघाल्या तलवारी

महापालिकेअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार देण्याचे कंत्राट दहा बचतगटांना देण्यात आले होते. यापैकी नऊ बचतगट भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर असल्याचे दिसून आले. त्यापैकी आठ बचतगटांनी निविदेत दिलेले निकष पूर्ण केले नसल्याची बाब समोर आली होती. यापैकी प्रियदर्शिनी बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था, सुसंस्कार बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, मॉं वैष्णवी महिला बचतगट या तिन्ही बचतगटांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र आणि इतर प्रमाणपत्रांचा समावेश होता. मात्र असे असताना, या कागदपत्रांची तपासणी न करता थेट कंत्राट देण्यात आल्याची बाब समोर आली. दरम्यान, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचीही शक्‍यता व्यक्त करण्यात आली होती. याबाबत सकाळने बातमी प्रकाशित केल्यावर महापालिकेद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या चौकशीत सर्वच बचतगटांची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी प्रियदर्शिनी बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था, सुसंस्कार बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, मॉं वैष्णवी महिला बचतगटांचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यापैकी इतर बचतगटांकडे वेगवेगळे किचनशेड नसणे आणि एकाच पत्त्यांवर तीनही बचतगट असल्याचेही निदर्शनास आले होते. या बचतगटांवर कुठलीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे हे बचतगट भाजपमधील एका हेवीवेट नगरसेविकेचे असल्यानेच महापालिकेकडून कारवाई टाळण्यात आल्याचे समजते. मात्र, बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास या बचतगटांकडून महापालिकेची फसवणूक केली असल्याने त्यांच्यावर पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिकेने केवळ कंत्राट रद्द करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून येत आहे.

अधिकाऱ्यांवर कुठली कारवाई ?

बचतगटांना कंत्राट देण्यासाठी महिला व बालविकास, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीद्वारे कंत्राट मिळविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या बचतगटांना नेमण्याची जबाबदारी होती. मात्र, या समितीकडून आसाम आणि दिल्ली येथील पोषण आहार वितरित करणाऱ्या बड्या बचतगटांना डावलून केवळ मर्जीतील बचतगटांना कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे या समितीतील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आता कंत्राट रद्द झाल्याने या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी अशी मागणी समोर येत आहे.

फौजदारी नव्हे तर प्रकरण "दिवाणी'

पोषण आहाराचे कंत्राट घेण्यासाठी एखाद्या बचतगटाकडून बनावट कागदपत्रे देण्यात येत असल्यास ती फसवणूक समजली जाते. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याऐवजी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी ही तक्रार फौजदारी गुन्हा नसून दिवाणी असल्याचा अजब तर्क लावला आहे.