नागपूर : शहरातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सुरू करण्याचा निर्णय मनपा शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग व शिक्षण उपसंचालकांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुलांना शाळेत पाठविण्याबाबत पालकांचे संमतिपत्र घेण्याचे निर्देश मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाणे यांनी मुख्याध्यापकांना दिले. त्यामुळे नववी ते बारावीपर्यंतच्या एकूण एक लाख ३२ हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या जिवाला घोर लागला आहे.

राज्य सरकारने सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीपर्यंतची माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्यासंदर्भात महापालिकेत बैठक पार पडली. शहरात नववी ते बारावीपर्यंतच्या ५९३ शाळा आहेत. यात जवळपास एक लाख ३२ हजार विद्यार्थी आहेत. गेल्या तीन दिवसांत शहरात कोरोनाचा प्रकोप वाढत आहे. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठविण्यासंदर्भात संमतिपत्र द्यावे की नाही? या चिंतेत पालक आहेत.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

या शाळेतील ६,२५२ शिक्षकांची आरटीपीसीआर चाचणी मनपाच्या ५० चाचणी केंद्रात आणि सहा वॉक इन सेंटरमध्ये केली जात असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले. शहरातील खाजगी शाळांतील ३० टक्के शिक्षकांनी चाचणी केली. उर्वरित शिक्षकांना लवकरात लवकर चाचणी करून घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दहावी आणि बारावीच्या पूरक परीक्षा सध्या सुरू आहे.

दहावीच्या ७ शाळा आणि बारावीची ७ कनिष्ठ महाविद्यालये परीक्षा संपल्यानंतर सुरू होतील. नागपुरात ५९३ शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषय शिकवले जातील, असे वंजारी यांनी सांगितले.

अधिक वाचा - स्ट्रगलर असल्याचे भासविले, लग्न करून गंडविले

मनपाकडून शाळांना सर्व वैद्यकीय सुविधा देण्यात येतील. सर्व शाळांना थर्मोमीटर, थर्मल गन, पल्स ऑक्सीमीटर, जंतुनाशक साबण इत्यादीची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त निपाणे यांनी बैठकीत सांगितले.

आयुक्त सुटीवर, अतिरिक्त आयुक्तांनी घेतला निर्णय

महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. सुटीवर आहे. शाळा सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असले तरी सरकारने यापूर्वी प्रत्येक आदेशासह शहरासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांना प्राधीकृत केले आहे. शहरातील स्थिती बघून निर्णय घ्यावा, असेही सरकारने म्हटले आहे. गेल्या तीन दिवसांत शहरात कोरोनाचा प्रकोप वाढत आहे. त्यामुळे आयुक्त असते तर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर गेला असता, अशी चर्चा आहे.

क्लिक करा - शाळा सुरू करण्यात संस्थाचालकांना अडचणींचा ‘स्पीडब्रेकर’

पालक संघटनेचा विरोध

शाळा सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा विदर्भ पॅरेंट्‍स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप अग्रवाल यांनी निषेध केला. सरकारचा निर्णय पालकांच्या अडचणीत भर घालणारा आहे. मुले काही चाचणी किटचा भाग नाही. त्यामुळे राज्य सरकार तसेच स्थानिक प्रशासनाने शाळा सुरू करण्यास घाई करू नये. पालकांना संमतिपत्र भरून देण्यासाठी शाळा संदेश पाठवत आहे. त्यात असहमतीचा पर्यायच नसल्याचे अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.

संपादन - नीलेश डाखोरे