नागपूर : महापालिकेचे (nagpur municipal corporation) अनेक प्रस्ताव केवळ नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठीच असतात, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. यात आरोग्य सुविधांत (health services nagpur) भर टाकणाऱ्या प्रकल्पाचाही समावेश असल्याने नागपूरकरांच्या आरोग्याबाबत सत्ताधारी व प्रशासनाच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रस्तावाबाबत गंभीर नसल्याने गेल्या दशकभरानंतरही अडीच लाख लोकसंख्येमागे ५० खाटांच्या रुग्णालयासह (50 beds hospital) सिटी स्कॅन, ऑपरेशन थिएटरसारख्या सुविधाही महापालिकेला नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देता आल्या नसल्याचे दिसून येत आहे. (nagpur municipal corporation not construct 50 beds hospital)

शहरात कोरोनाने थैमान घातले असताना रुग्णालये कमी पडली, याशिवाय सिटी स्कॅनसाठीही नागरिकांना चार ते पाच हजार रुपये मोजावे लागले. यात गरीब नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. आरोग्य सुविधेअभावी अनेकांना प्राणही गमवावे लागले. महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वीचे प्रस्ताव प्रत्यक्षात साकार केले असते; तर नागपूरचे चित्र वेगळे असते, अशी चर्चा यानिमित्त रंगली आहे. महापालिकेने अनेक प्रस्ताव तयार केले अन् ते काळाच्या ओघात गायबही झाले. परंतु आरोग्याबाबतही महापालिका प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी केवळ कागदच जास्त रंगविल्याने आरोग्यसंदर्भात शहराच्या प्रगतीचा आलेख सतत खाली आल्याचे दिसून येते. अडीच लाख लोकसंख्येमागे एक ३० ते ५० खाटांचे हॉस्पिटल तयार करण्याचे शासनाचे निर्देश होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रस्तावही तयार केला होता. ही हॉस्पिटल तयार झाली असती; तर शहरात जवळपास पाचशे खाटांची सुविधा होऊन नागरिकांना बेडसाठी फिरण्याची गरज पडली नसती. मात्र, महापालिकेने या रुग्णालयाचा मोठ्या अभिमानाने गौरव ग्रंथात उल्लेख केला. परंतु गेल्या दहा वर्षांत अडीच लाख लोकसंख्येमागे ३० ते ५० खाटांचे रुग्णालय अस्तित्वात आले नाही. एवढेच नव्हे तर, गांधीनगर येथील इंदिरा गांधी रुग्णालयात ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, सर्जरी वॉर्ड प्रस्तावित होता. यामुळे गरीब नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार होता. परंतु या प्रस्तावावरही अंमलबजावणी झाली नाही.

सिटी स्कॅनचाही प्रस्ताव धूळखात

सामान्य नागरिकांना सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, एक्स-रेची सुविधा बारा तास मिळावी, यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मनपाच्या सदर येथील रोग निदान केंद्रात पीपीपी तत्त्वावर खासगी व्यावसायिकांच्या माध्यमातून कमी दरात रुग्णांना सिटी स्कॅन, एक्स रे, सोनोग्राफीची सुविधा देण्यात येणार होती. परंतु या निर्णयाचीही गेल्या दहा वर्षात अंमलबजावणी झाली नाही.